सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दुइ दिनसम्म चलेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय वृहद् नागरिक सम्मेलनले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । मंसिर २९ र ३० गते भएको सम्मेलनले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण सहितको घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणपत्रमा नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका पक्षमा नीति निर्माण गर्न र त्यसमा सम्बन्धित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन माग गरिएको छ।‘नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकको कार्यान्वयनको पक्षमा नीति, नियम र कानून निर्माण गर्दा बालबालिका, युवा, महिला, जेष्ठ नागरिक, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्तिता गर्न माग गर्दछौं ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
गएको कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पका कारण भएको बहुआयामिक क्षतिको उचित सम्बोधन, पुनस्र्थापना र दीगो विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्न पनि नागरिक सम्मेलमार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । तीनै तहका राज्यले जनताको संधिनप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका नीति निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महसुश नागरिक संघसंस्थाहरुबाट गरिएकोले यस्तो प्रक्रियालाई सुधार गरी नागरिकको बृहत संलग्नता सुनिश्चित गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको बजार भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेकोतर्फ पनि नागरिक सम्मेलनले सरकारका ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनमार्फत उक्लिएको बजार मुल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ ।
‘राज्यले प्रतिवद्धता गरेको दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई अझ बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन यसको स्थानीयकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ, यसका लागि नागरिक संघसंस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने संरचनाको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारसँग माग गर्दछौं,’ कर्णाली प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्र रहेको देशमा परेको असरबाट बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय प्रभावित भएका छन्, यसको न्युनिकरणमा ध्यान दिईयोस् ।’
जलवायु परिवर्तनको असर भौगोलिक रुपमा जटिल कर्णाली प्रदेश बढी प्रभावित भएको र भावी जोखिम समेत धेरै देखिएकाले यसको न्युनिकरण गर्न सबै तहका सरकार, विकास साझेदार तथा विश्व समुदायबाट भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गराउँदा नागरिक संघ संगठनहरुले सञ्चालन गरेका अधिकारमुखी अभियान तथा आन्दोलनमा सरकारको निर्मम हस्तक्षेप भएकोले यसलाई बन्द गर्न घोषणापत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
जनताको स्वास्थ्य तथा खाद्य लगायतका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेअनुसार तीनवटै तहमा संरचना निर्माण गरी कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्न पनि नागरिक सम्मेलनले माग गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएका बालश्रम, छाउपडी, बालविवाह, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, कृषि बधुवा मजदुर, लागू औषध ओसारपसार जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न नागरिक संघ संगठनको सहभागिता र परिचालनसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका घोषणापत्रमार्फत प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले संविधानको भावनाविपरित नागरिक संघसंगठनका अभियानहरुलाइ संकुचन गर्ने मनसायले स्वेच्छाचारी कानुन बनाएर लागु गरेकोले यस्ता कार्य बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ । नागरिक संघसंगठनलाइ विकास साझेदारको रुपमा ग्रहण गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
‘नेपाल विश्वमा विपदका हिसाबले अति जोखिममा रहेको देश हो र यसको व्यवस्थापन गर्न सबै तहका सरकारहरुले बिशेष गरेर विपद उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्नु जरुरी छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।’
यस्तै न्यायालयमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेप अन्त्यको लागि पनि नागरिक सम्मेलनले माग गरेको छ । ‘सरकारले अदालतले दोषी ठह¥याएका अपराधिक मुद्दाहरुमा पनि आफ्नो स्वेच्छाचारी व्यवहार देखाएर संविधानको भावनाविपरित निर्णय गर्दै पीडकलाई छुट्कारा दिदै आएको छ, यसले पीडितलाई थप पीडा दिनेगरि दण्डहिनताका कार्य भएका छन्, यसलाई बन्द गरियोस् ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने नागरिकको चाहाना रहेको भएपनि विभिन्न घटनाक्रमले देशमा भ्रस्टाचार तथा असमानता बढेको महसुश आम नागरिकले गरेकोले स्वच्छ तथा पारदर्शी रुपमा काम गर्न नागरिक सम्मेलनमार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
यस्तै कार्यकर्तामुखी टुक्रे विकास योजनाको सट्टा समग्र कर्णाली प्रदेशको एकिकृत विकासका लागि बृहत, दीर्घकालिन तथा ‘गेम चेन्जर’ योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग सम्मेलनमार्फत माग गरिएको छ ।
सामाजिक कार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरुलाई अनुकुल ऐन निर्माण गरी काम गर्न सहजीकरण गर्न पनि नागरिक सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नआएको अवस्थामा पञ्चायतकालिन ऐनको आधार बनाइ विभिन्न बहानामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा प्रशासनिक संरचनाहरुले नियम, नियमावली तथा निर्र्देशिका र परिपत्रमार्फत सामाजिक संघसंस्थाको गतिविधिहरुमा अंकुश लगाउने गलत अभ्यास भएको छ, यसको अन्त्य गरियोस्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
