सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको सरकारी तथाङकले देखाएको छ । बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, तालिम–गोष्ठी लगायतमा लाखौ खर्च गरेपनि कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको पाईएको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लामा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि प्रयास गरेपनि बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश योजना अयोगले सु वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र पोषणमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धमा सञ्चारकर्मी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशभर ४ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे र ३६ प्रतिशत पुड्के रहेको जनाइएको छ । आठ वर्षअघि अर्थात् २०१६ मा कर्णालीमा ५४.५ प्रतिशत बालबालिका पुड्के र ८ प्रतिशत ख्याउटे थिए ।
अहिले यो संख्या बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने १८ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएका र १.२ प्रतिशत मोटोपनको समस्या देखिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले २०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । कुपोषणका अभावकै कारण देशभर करिव ३३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
कुपोषण हटाउन नेपालमा २०६९ देखि ०७३ मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुरू गरेको थियो । कर्णालीमा १० जिल्लामध्ये ९ वटा पूर्ण र सुर्खेतमा आशिक प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ । जसका लागि कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड ७० लाख बजेट खर्च भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूष्ण बहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेश रहेको कुपोषणको अवस्थालाई घटाउन सञ्चारमाध्यमले पोषणका बारेमा सचेतना मुलक र सूचनामुलुक प्रचारप्रसारमा गरेर सहयोग पुर्याउनु पर्ने बताए ।
उनले कर्णालीमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको व्यवस्थापनको लागी सरकार लागि परेको भन्दै यसको बजारीकरण पनि गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले छोराको आसमा धेरै सन्तान जन्माउने गरेका महिला र नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको बताए ।
