सुर्खेत : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई तीव्र पारेको छ । काम सुरु गरेको एक वर्षमा सात सयभन्दा बढी परिवारलाई स्थायी पुर्जा वितरण गरिएको आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले जानकारी दिए ।
तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो । हालसम्म जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहका ७१४ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको अध्यक्ष पौड्यालले बताए । उनका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका वराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वतर्फ गुर्भाकोट र भेरीगङ्गाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो पटक चैत १२ गते गुर्भाकोट नगरपालिका–८ का १५१ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
सुरुवाती चरणमा जिल्लाका पाँच पालिकामा केहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गरिएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेर अन्यलाई पनि चाँडै वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । अध्यक्ष पौड्यालका अनुसार चौकुने गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अबको केही दिनभित्रै पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।
जिल्लाका अन्य चार पालिकामा भने पुर्जा वितरण हुन सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा फाइल तयार गर्ने, जग्गा नापजाँचलगायतको काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । सबै काम सकिएपछि तत्कालै पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ मा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको छ । यसैगरी नगरपालिका–९ मा बाँकी रहेका अधुरा कामको फाइल तयार पार्ने काम सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । वडाबाट फाइल तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गरेर कार्यपालिकाले भूमि आयोगमा पठाउनेछ ।
आयोगले प्राविधिक परिचालन गरी फिल्ड अनुगमन गरेपश्चात् सातदिने सूचना जारी भएपछि पुर्जा वितरण हुने जनाइएको छ । चौकुने, पञ्चपुरी, वराहताल, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोटका बाँकी भूमिहीनका साथै वीरेन्द्रनगर, लेकेबेँसी, चिङ्गाड, सिम्तालगायतका स्थानीय तहमा यसअघि अधुरा कामको फाइल तयार तथा यथार्थ विवरण सङ्कलन भइरहेको अध्यक्ष पौड्यालले बताए ।
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू अहिले आयोगको जिल्ला समितिले गरिरहेको छ । नापजाँच भएर अधुरा रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको हो । अधुरा रहेका काम सकेर अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने कार्य सुरु गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा दिने प्रक्रियाको सुरुवात वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ बाट अघि बढाइने उनले बताए । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ । उनले भने, “विगतमा रहेका अधुरा कामको पुर्जा वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेका अव्यवस्थित बसोबासका काम सुरु हुन्छ । यस कामको सुरुवात वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ बाट गरिनेछ ।”
अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा उक्त सङ्ख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् ।
