दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत बर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसंग गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताएका हुन ।
उनले अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गत बर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानिकरण अनुदानको बजेट नआउदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उनले भने,‘यस बारेमा संघीय सरकारले पुर्नविचार गरेर सम्वोधन गरेमा सहज हुने थियो ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराएका छन् ।
सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ । खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको बताए ।
प्रदेशमा संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्न तर्फ जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको, कामहरुले गति लिएको जानकारी गराए । भौतिक प्रगतीको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि आग्रह गरे ।
प्रदेशमा सबै वालीको लागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि बार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराए । पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दश बर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच बर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
