दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलिकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले संविधान दिवसको अवसरमा बुधवार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दैै संघीयताको सवलिकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथी संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनाई उनको छ । ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुदैन’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन् । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।’
प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नागरिकले महशुस गर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको बताउदै राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरु देखिएपनि अव ति समस्याहरु गौण भएर जाने स्पष्ट पारे । ‘अहिले मुलुक सहि दिशा तर्फ अघि बढीरहेको छ । संविधान निर्जीव बस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ’ उनले भने,‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निशेध गर्न हुदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरु देखिएको चर्चा मुख्यमन्त्री आचार्यले गदै भने–‘समानिकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरुलेनै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यस प्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुदैन ।’ प्रदेश सरकारले यो ७ बर्षको अवधिमा जनताले अनुभुती गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभुती गरिए पनि वित्तिय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभुती गर्न नपाएको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए । ‘जुन ठाउँमा छौं । जे जिम्मेवारीमा छौं । इमानदार पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘साशन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ । अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’
उनले संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको बिषय रहेको बताउनु भयो । ‘संघीय सरकार प्रदेश प्रति अनुदार बन्यो’ उनले भने ‘अस्थिरताको अन्त्य गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । तर, संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयता प्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘विकासको बहाक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको बहाक स्थानीय सरकार हुन’ उनले भने, ‘सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सवलिकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए । ‘संघीयतालाई जनताको विचमा लैजाने, जनभावना संविधानले समेटेको छ । सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन ’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारले संघीयताको सवलिकरणको लागि भूमिका बढाउनुपर्ने छ । जनतामा विभिन्न प्रश्न उठेका छन । तर, ती प्रश्नको जवाफ संविधानले दिएको छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिव लगायतले प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघले रोक्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।