नेपालगञ्ज : नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले बाँकेका विभिन्न पालिकामा श्रमडेस्क स्थापनाको लागि पहल गरेको छ ।
जिफन्ट लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई श्रम डेस्क स्थापना गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित श्रमिकको हक, श्रम कानुन र स्थानीय सरकार संचालन ऐन व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी नेपाली श्रम बजारलाई मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन जिफन्टले लामो समयदेखि विभिन्न किसिमले आवाज उठाइरहेको जिफन्ट लुम्विनी प्रदेश सदस्य सुमन गिरी श्रेष्ठले जानकारी दिईन ।
उनले हालसम्म पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका (स्थानीय सरकार) द्वारा प्रचलित श्रम कानुन, संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, संघीय सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ उपदफा १०२ बमोजिम श्रमडेष्क स्थापना तथा श्रमिक पंजिकरण सम्बन्धी कुनै काम पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएकोले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइन ।
उनले उल्लेखित ऐन कानुनमा आधारित भई हामीले निम्न ३ सुत्रीय मागहरु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका समक्ष पेश गरेको बताउदै जायज र न्यायपूर्ण मागहरु यथासीघ्र संवोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्न नगरप्रमुख लाई आग्रह गरिन ।
ज्ञापन पत्रमा आम श्रमिकहरुको निम्नानुसार न्यूनतम ज्याला÷तलब कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने, मासिक आधारभुत तलब .१० हजार ८ सय २०, महङ्गी भत्ता ६ सय ४ सय ८० गरी जम्मा १७ हजार ३ सय हुनुपर्ने रहेको छ ।
यसैगरी दैनिक आधारभुत ज्याला ४ सय ९५, महङ्गी भत्ता २ सय ५० जम्मा ६ सय ६८ प्रति घण्टा आधारभूत ज्याला ६६ रुपैया महङ्गी भत्ता ३३ गरी जम्मा ८९ रुपैया पुराउनु पर्ने, आंशिक समयका श्रमिकलाई प्रति घण्टा ९५ पुराउनु पर्ने रहेको छ ।
योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कोषमा जारी ऐन नियमावली र कार्यविधि बमोजिम सुचिकृत गरी सबै श्रमिकहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पहल थालिनु पर्ने । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको उपदफा १०२ बमोजिम श्रमडेष्क स्थापना गरी श्रमिक पंजिकरण गर्ने कामको तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने लगायतका रहेका छन् ,
