सुर्खेत : लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने घोषणा गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ साल असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी राउटे संरक्षणका लागि तत्कालै नीति बनाइने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षका सुझाव पनि लिइएको थियो । तथापि उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गैरराउटे समुदायबाट राउटेमाथि सुरक्षा खतरा बढेका समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकीकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति बनाइने सरकारले जनाएको थियो । नीतिको मस्यादौसमेत बनिसकेको अवस्थामा अन्य प्रक्रिया अघि बढेका छैनन् । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले डेढ वर्षपहिले निर्माण भएको राउटे संरक्षण नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको बताए । मस्यौदामाथि विभिन्न समयमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म नीति बन्न सकेको छैन ।
राउटेलाई स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय नीतिको मस्यौदामा समेटिएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेलाई स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने योजनासहितको नीतिको मस्यौदा अन्तिम रूप नदिएर दुई वर्षदेखि थन्क्याइएको छ ।
