दाङ : स्थानीय र प्रदेश सरकारले रैथाने प्रजातिका अन्न बाली संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै रैथाने प्रजातिका अन्नबाली संरक्षण कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै दाङ जिल्लामा सिम्ठारो, तिल्की, अनदीजस्ता रैथाने प्रजातिका धानको संरक्षण संवर्द्धनको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि रैथाने जातका बाली संरक्षण गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रैथाने जातका बाली संरक्षणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रवक्ता माधव वलीले जानकारी दिए ।
रैथाने जातको धान उत्पादन कम भएपनि किसानले मूल्य भने मनग्य नै पाउने गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का किसान तोयाराम बस्नेतले भने, “तिल्की, सिम्ठारो, झिनुवा, अनदी धान लगाउँथ्यौँ तर परिवार सङ्ख्या बढ्दै गयो धान कम फल्ने भयो त्यसैले हाइब्रेड जातको धान लगाउन थाल्यौँ ।”
तुलसीपुर १९ का ८४ वर्षीय किसान दुर्गाबहादुर खत्री रैथाने जातको धान बालीमा मल र जल भने हाइब्रेड जातको धानका लागि जस्तो आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । उनले रैथाने प्रजातिको धान तिल्की, अनदी र सिम्ठारोका लागि रासायनिक मल हाल्दा बढी गजाएर नफल्ने समस्या देखिने बताए ।
रैथाने जातको धानको तुलसीपुर १८ मा रहेको गन्यारी कृषक सहकारी संस्थाले व्यावसायिक रूपमै उत्पादन सुरु गरेको छ । यसै वर्षदेखि वडा नम्बर १८ जहदागाउँमा संस्थाले तिल्की धानको खेती शुरु गरेको हो ।
तिल्की धानको चामल पर्व विशेष, अतिथि सत्कारका लागि उपयोग गर्दै आइरहेको छ भने अनदी चामल भने थारु समुदायमा निकै लोकप्रिय रहेको छ । त्यस्तै, सिम्ठारो धानको चामल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षण गर्दै आएको पर्यावरणीय दिगो विकास एवम् अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावतले रैथाने प्रजातिको धान संरक्षणका लागि सहकारीका लागि बिउँ र खेतीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरेको बताए । उनले उत्पादित धानको बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्ने बताए ।
