नेपालगञ्ज : बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणका क्रममा कपास विकास समितिलाई खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले कपास विकास समितिसहित कुल २० वटा संस्थान र समितिलाई पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । कपास विकास समितिको नाममा बाँके, बर्दिया, दाङ लगायत जिल्लामा हजारौं विघा जमिन रहेको बताइन्छ । समितिको जमिनलाई नक्कली भूमिहिन, सुकुम्बासीले कब्जा जमाएका छन् ।
समिति खारेज भएसँगै समितिको नाममा रहेको जग्गा जमिन लगायत चल, अचल सम्पत्ती के होला भन्नेमा बाँकेबासीको मनमा कौतुहलता जागेको छ । पछिल्लो समयमा कपास विकास समितिले आम्दानीको स्रोत बढाउन थालेको थियो । समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समयमा समिति आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर रहँदै गएको थियो ।
