खजुरा (बाँके) : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको भुमि समस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालयले पालिकामा रहेका भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संकलित लगत सार्बजनिक गरेको छ ।
गाउपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि भुमिहिन जनातको बासको अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्ने गरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क पालिकाले सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले भने–‘ लगत संकलन गरी तथ्याङ्क सर्वरमा चढाउन अन्तिम चरणमा रहेको बेलामा संघिय सरकारले आयोग खारेज गरेपछि हालसम्मको उपलब्धी अन्यौलमा हुने भएकोले हामीले गरेको प्रगती सार्वजनिक गरेका हौ ।’
अध्यक्ष कक्षपतिले खजुरा गाउँपालिकामा भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जनताको अभिलेख लिएर आधिकारिक रुपमा लालपूर्जा प्रदान गरी जमिनको मालिक बनाउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेका समयमा आयोग नै खारेज गरेर सरकारले बासका लागि जमिनको मालिक बन्ने जनताको अधिकार सरकारले खोसेको आरोप समेत लगाए ।
खजुरामा आयोजित भुमिसमस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालय खजुरा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कक्षपतिले आफ्नो गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित ७ सय ३८, भुमिहिन सुकुम्बासी १ हजार ९८ अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ४ सय २२ गरी जम्मा ५ हजार २ सय ५८ जनाको लगत संकलन भई पूर्जा वितरणको शुभारम्भ गर्ने चरणमा गाउँपालिकाले काम गरिरेको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
गाउपालिकाको वडानं. १, २, ३, ४को सबै डाटा ईन्टी भई सकेको र ५ को आंशिक ईन्ट्रि भएको अवस्थामा आयोग खारेज भएपछि ईन्ट्रिको कार्य रोकिएको अध्यक्ष कक्षपतिले जानकारी दिदै भने–‘ वडा नं. १ को जलपोखरीमा नापजाँच समेत गरी ८५ घर धुरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी रहेको बेलामा आयोग खारेज गर्नु जनबिरोधी कार्य हो ।’
‘खजुरा गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा रहेका भुमिहिन दलित ७ सय ३८, भुमिहिन सुकुम्बासी १ हजार ९८ अव्यवस्थित बसोबासी ३ तीन हजार ४ सय २२ गरी जम्मा ५ हजार २ सय ५८ जनाको सरकारको नीति अनुसार लगत संकलन, दस्तावेजीकरण सहित सम्पूर्ण कार्य भई सकेको अवस्थामा आयोज नै खारेज गरेको कारण सरकारलाई भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी विरोधी हो भन्ने कहि पनि प्रमाण खोज्न जानु पर्दैन’–उनले आक्रोश पोख्दै भने ।
उनले लगत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख १२ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको जानकारी दिदै भने–‘ गाउपालिकाका भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि करोडौ कार्यकर्तालाई बाँडिएको आरो लगाईएको छ । हामीले हाम्रा नागरिकलाई भूमिको मालिक बनाउनको लागि पालिकाले नै विनियोजन गरेको रकमबाट सो कार्यमा खटेका कर्मचारी प्राविधिकलाई तलब भत्ता बापत खर्चेका छौ ।’
गाउँपालिकाले भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि हालसम्म गरेको कार्यको जानकारी गराउने कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणीराम खराल, वडानं. ४ अध्यक्ष तीलकवीर सुनार, कार्यपालिका सदस्यहरु, लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार, योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेल लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।
