नेपालगञ्ज : शनिवार नेपालमा १४ औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिएको हो ।
झन्डै २४० वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
जहानियाँ राणा शासनको जग्जगीका बेला स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि त्यो पूरा हुन सकेन ।
वि.सं. २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लादेका थिए ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो संघर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्दा ओझेलमा प¥यो । वि.सं. २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि वि.सं. २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरू गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधान सभाको मागलाई मुख्यरूपमा उठायो। कांग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते शाही कदम चालेपछि संसद्वादी दल र माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो ।
फलस्वरूप वि.सं. २०६२ मङ्सिरमा संसद्वादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना निम्ति आन्दोलन शुरू भयो ।
आन्दोलनको मूल मुद्दा वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो। पुनःस्थापित संसद्बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो ।
कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे ।
निर्वाचित संविधानसभाको वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।
