नरैनापुर(बाँके) : अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमि समस्या समाधानको लागि बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न इकाई कार्यालय स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि २०७७ अनुसार गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले इकाई कार्यालय स्थापना गर्दै कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले यस कार्यका लागि चालू आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को पारित बार्षिक बजेटबाट इकाई कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले दिएको जानकारीमा सरकारी जग्गा खोजी तथा संरक्षण शिर्षकको १० लाख, अध्यक्षको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा आयोजना शिर्षकको १० लाख र उपाध्यक्षको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा आयोजना शिर्षकको ५ लाख रुपैयाँ छुट्याई हिउँदे गाउँसभाबाट अनुमोदन गराई पारित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
वडा नम्बर १ देखि ६ नम्बर वडाहरुमा रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यका लागि वडा नम्बर ४ मा इकाई कार्यालय स्थापना गर्न ४ कोठे घर भाडामा लिन सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कार्यपालिका बैठकले इकाई कार्यालयको प्रमुख गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत छैठौं विजयकुमार यादवलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार इकाई कार्यालयमा खटाइने अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ ।
अमिनको रुपमा गाउँपालिकामै कार्यरत अमिन धनराज कठायत, सामाजिक परिचालकका रुपमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत् वडा कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालक सुजित तिवारी, मनोज कुमार तमोली र हुसुन बानो दर्जीलाई तीन महिनाका लागि खटाउने निर्णय भएको छ ।
तथ्यांक संकलकमा वडा कार्यालयमा कार्यरत राकेश कुमार शर्मा र दाताराम यादवलाई खटाइनेछ भने कम्युटर अपरेटरका रुपमा गाउँपालिकामै कार्यरत विनोद चौधरीलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । सहयोगीका रुपमा गाउँपालिकाको अमिन इकाईमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अफरोज खाँलाई पठाइनेछ ।
यसैगरी बोर्ड बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नरैनापुरमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले जयकिसान माविमा बस्दा खर्च भएको विद्युत महसुल रु.२८ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ विद्यालयलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
