सदरलाइनडटकम,
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा यसअघि गरेको फैसला उल्टाउन सरकारले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेको छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्नलाई माफी दिन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहरसहित सर्वाेच्चले आइतबार निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै हत्या, अपहरण जस्ता मानवअधिकार हननमा संलग्न माओवादी नेता कार्यकर्तादेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने भएको छ । सर्वाेच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलाशले २०७० फागुनमा गरेको फैसला ठिक भएको भन्दै सरकारको निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।
२०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनमा चार वर्ष सुनुवाईपछि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार पुनरावलोकन गर्ने्तिर लागेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको थियो। सोही दबाबका कारण सरकारले सर्वोच्चमा फैसला रिभ्युका लागि निवेदन दिएको थियो । तर सर्वोच्चले यसलाई खारेज गरिदिएपछि अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाउने भएको छ ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो । सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण १० वर्षसम्म गठन हुन सकेको थिएन । बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा गठन दुई आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बितेको थियो ।
ऐनमा दुई वर्ष अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफलमै बितेको थियो । मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। सर्वाेच्चको यो फैसलाबाट पूर्व माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु कानूनी दायरामा पर्ने देखिएको छ । जनताटाईम्सबाट
