सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्ने जनाएको छ । उपमहानगरका प्रमुख डा धवल शम्शेर राणाले हालै उपमहानगर मै आयोजना गरेको पत्रकार भेटका अवसरमा सो जानकारी गराएका हुन ।
उपमहानगरले नगरको शिक्षाको लागि महत्वाकांक्षी योजना सल्यानी बंगलामा ‘गल्स’ स्कुल र एमपी स्कुलमा ‘गल्स’ कलेज सहितको होस्टेल निर्माणको थालनी गरेको कारण अन्य बिद्यालयलाई कुनै पनि बजेट नदिने नीति रहेको सो अवसरमा नगर प्रमुख डा. राणाले बताए ।
उनले गल्स स्कुलको लागि गत वर्ष ९० लाख र यो वर्ष २ करोडको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी उपमहानगरले गरेको जानकारी दिदै यसै वर्षदेखि गल्स पोली टेक्निकल कलेजका लागि १० करोड र होस्टेलका लागि १ करोड विनियोजन गरी काम सुरु गरेको बताए । उनले भने–‘ हामी उपमहानगरका कुनै पनि विद्यालयमा रकम बाँड्ने पक्षमा छैनम । विद्यालयमा बेन्च, भत्ता फत्ता वा अन्य खर्चको लागि पैसा छर्दैनौ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरमा एक मदरसासहित माध्यामिक तहका १६ वटा विद्यालय तथा आधारभुत तह कक्षादेखि ८ सम्मका १२ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अधिकांश विपन्न वर्गका बालबालिका अध्ययन गर्ने यी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १–८ सम्म कुनै पनि शुल्क लिन नपाईने नीति छ ।
बाँकेकै अन्य स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक तलब, भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भै रहेको अवस्थामा नेपालगन्ज उपमहानगरले एउटा वडालाई लक्षीत गर्दै सबै बजेट एकैठाँउमा खनाउदै विपन्न समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा बजेट पठाईदैन भन्नु न्यायोचित होला र ?
