सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : बाँकेमा बालविवाह गर्न पाउने आवाज उठिरहेका बेला प्रहरीले समुदायबीच छलफल गरेको छ । १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनु पर्ने मागसहित बाँकेमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रहरीले धर्मगुरु तथा अभिभावकसंग शनिवार छलफल गरेको हो ।
छलफलमा प्रहरी तथा कानुन व्यवसायीले नेपालको संबिधानमा रहेको व्यवस्था, ऐन कानूनमा रहेको सजायबारे सहभागीहरलाई जानकारी गराएका थिए । साथै सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बाल विवाहबाट किशोरीमाथि आइपर्ने समस्या र चुनौतीका बिषयमा बताएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा भएको बालविवाह नियन्त्रण र न्युनिकरण बिषयक छलफलमा बोल्दै बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले कानुनको आधारमा प्रहरी चल्नुपर्ने भएकोले अभिभावकले जानीजानी आफ्ना बालबालिको उमेर नपुग्दै विवाह नगर्न अनुरोध गरे ।
बालविवाहका कारण समुदायमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु निम्तिने बताउँदै उनले कानुन पालनामा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै बागेश्वरी मन्दिरका मुल महन्त चन्द्रनाथ योगीले बालबालिकाको पहिलो अभिभावक परिवार हुने भएकोले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउन अभिभावकले स्वयं सोच्नुपर्ने बताए ।
नेपालगञ्ज वडा नं. ७ का अध्यक्ष जुम्मन खाँ, वडा नं. १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी, वडा नं. १६ का अध्यक्ष हनिफ जोलाहा, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जब्बार मन्जरी, किशोरी क्लब संजाल बाँकेकी अध्यक्ष मेनुका गिरी, अधिवक्ता बसन्त गौतम, बाल संरक्षण समिति मनिकापुरकी आशा सार्की, कोहलपुरका पण्डित ओमप्रकाश मिश्रा, सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष शशी स्वारलगायतले बालबालिकाहरुको उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहभागीहरुले कम्तीमा २२ वर्ष पुगेपछि मात्र छोराछोरीको विवाह गर्न सुझाव दिए । वक्ताहरुले उमेर नपुग्दै गरिने विवाहले किशोरीमा मानसिक, शारीरिक, सम्वेदनात्मक असर पार्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी कतिपयले १६ देखि १८ वर्षमा छोरीको विवाह गर्न पाउनु पर्ने मागसमेत राखेका थिए । हुर्कदै गरेकी छोरीलाई राख्न नसकिने भन्दै अभिभावक तथा अगुवाहरुले १६ देखि १८ वर्षमा विवाह गर्न पाउनु पर्ने नियमको ल्याउन माग गरे ।
नेपालको कानुनमा बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । बालविवाहमा फौजदारी मुद्दा लाग्ने भएकाले जसले पनि उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विश्वलाई सन २०३० सम्म बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुरुप नेपाल सरकारले सोही नीति अवलम्बन गरेको छ ।
