सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : ऐतिहासिक अयोध्या विवादमा शनिवार भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक पीठले सर्वसहमतिबाट फैसला सुनाएको हो ।
पीठमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसँगै न्यायाधीशहरु धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूड, शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषणसँगै अब्दुल नजीर थिए । सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दू पक्षले पाउने फैसला गरेसँगै त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र केन्द्र सरकारले ट्रस्ट बनाएर राम मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्ष (राम जन्मभूमि न्यास)ले पाउने आदेश दिएसँगै राम मन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गोगोईले ऐतिहासिक यात्रा वृतान्त र सदियौँदेखि रहँदै आएको मान्यताले अयोध्या नै राम जन्मभूमि रहेको बताए ।
सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिन आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुन्नी वक्फ बोर्डले मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्यामै एक अलग ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । राज्य सरकारसँग मिलेर केन्द्र सरकारले सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अयोध्यामै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अयोध्या विवादमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको बेञ्चले ४० दिनसम्म सुनुवाई गरेको थियो ।
पुरातात्विक सर्वेक्षणमा राम मन्दिरको अवशेष प्राप्त
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणका तत्कालीन महानिर्देशक बीबी लालले पहिलो पटक राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिको पुरातात्विक सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यो टिममा केके मोहम्मद पनि सहभागी थिए ।
१९७६–१९७७ मा मोहम्मद अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमएमयू) मा इतिहासका विद्यार्थी थिए । उनी स्कुल अफ आर्कियोलोजीमा पढिरहेका बेला नै सर्वेक्षणमा सहभागी भएका थिए । केही वर्षपछि उनले पुरातात्विक सर्वेक्षणको खुलासा गर्दै अयोध्यामा प्राचीन मन्दिरको अवशेष फेला परेको बताएका थिए ।
फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष
बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्षले पाउनेछन् ।
सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिइयोस् ।
जमिनमाथि हिन्दूहरुको दाबी उचित छ । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्यामाथि एक कार्ययोजना तयार गर्न आदेश दिएको छ ।
तीन महिनाभित्र बनाइने ट्रस्टमा निर्मोही अखडालाई समावेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गर्नेछ । बाबरी मस्जिद तल एउटा संरचना प्राप्त भएको थियो । जुन इस्लामिक थिएन । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले पुरातत्व विज्ञानलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला
सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतले यस मामिलामा एउटा फैसला सुनाएको थियो । जुन फैसलाका विरुद्ध सबै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । इलाहाबाद उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरु सिबगत उल्लाह खान, सुधीर अग्रवाल र धरमवीर शर्माको संयुक्त इजलासले अयोध्याको विवादित २.७७ एकड जमिन तीन पक्षलाई बाँडिदिएका थिए । तीन पक्षमा भगवान रामलल्ला विराजमान, निर्मोही अखडा र उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड रहेका थिए । इलाहाबाद उच्च अदालतमा यस मामिलाका ८ वटा मुद्दामा बहस भएको थियो । (एजेन्सी)
