प्रदेशको राजधानी छिट्टै टुंगो लाग्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

१० भाद्र २०७६, मंगलवार १६:५३
 

सदरलाइनडटकम,
गुल्मी : प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबैले दिपावली गर्ने गरी प्रदेशको नामाकंन र राजधानीको यसै वर्ष टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आपसी सहमतिमा प्रदेशको नामाकंन गरी विवादरहित स्थानमा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउने बताए । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा मंगलवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पोखरेलले उपयुक्त स्थानबारे विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहेकाले प्रदेशको राजधानी यसै वर्ष्भित्रै टुङ्गो लाग्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएको भन्दै अब विकासको आधार बर्षको रुपमा जनताले उपलब्धि पाउने बताए । संविधानको मूलमर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीयता कार्यान्वयन सफल रुपमा अघि बढेको उनले बताए । वितेको वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएको र ढिलो रुपमा प्रशासनिक संरचना प्राप्त भएपनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेश ५ पहिलो प्रदेश भएको उनले बताए ।
संविधान जारी हुनुअघि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर ४ प्रतिशत रहेको र संविधान र संघीयता कार्यान्वयन पछि वृद्धि दर ६ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको उनले बताए । सरकारले सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेकाले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेश ५ ले आगामी ३ वर्ष्भित्र सबैलाई खानेपानी पुर्याउने गरी प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उनले बताए । गुल्मीमा २ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
खानेपानीलगायत विकास निर्माणका कामहरु अघि बढी रहेपनि बसाइ सर्ने क्रम नरोकिएकोले त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार लागि परेको उनले बताए । त्यस्तै बाढी पहिरोबाट घरवास गुमाएकाहरु घर निर्माणको निम्ति प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने उनले बताए । पहिरो प्रभावितहरुको पुर्नवासको लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने भन्दै उनले त्यसको जिम्म प्रदेश सरकारले लिने बताए ।

Next Post

डुडुवाद्वारा ‘ग’ र ‘घ’ वर्गलाई सुविधा प्रदान

१० भाद्र २०७६, मंगलवार १६:५३
सदरलाइनडटकम, डुडुवा (बाँके) : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएकाहरुको ‘ग’ र ‘घ’ वर्गलाई विशेष सेवा सुविधा वितरण शुरु गरेको छ । सरकारले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका लागि मात्रै सेवा उपलब्ध गराएपछि अन्यले पनि सेवा सुविधा माग गर्न थालेपछि कार्यपालिकाको बैठकले ‘ग’ वर्गलाई पनि ५०० र ‘घ’ वर्गलाई ४०० मासिकरुपमा उपलब्ध […]