सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरका लागि सोमवार ऐतिहासिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले अनुच्छेद ३७० हटाउनको लागि सिफरिस गरेका छन् । यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले पनि मन्जुरी दिएका छन् । बहुजन समाजवाद पार्टीले पनि समर्थन दिएको छ । गृहमन्त्रीको यो जवाफपछि राज्यसभामा हंगामा नै शुरु भएको छ ।
राष्ट्रपतिको मन्जुरीपछि पनि अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड भने लागू हुने छैन । यसको मात्र एक खण्ड मात्र लागू हुनेछ । गृहमन्त्री शाहले जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने विधेयक पेस गरेका छन् । जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेशको दर्जा दिँदै यसले पाएको विशेष राज्यको दर्जा खोसिएको छ । त्यस्तै जम्मू–कश्मीरको लद्दाख पनि अब छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ । अनुच्छेद ३५ ए को विशेषाधिकार पनि जम्मू–कश्मीरबाट खोसिएको छ । जम्मूकश्मीरमा विधान सभा भए पनि लद्दाख भने बिना विधान सभाको हुनेछ । यो निर्णयपछि राज्यसभामा हंगामा नै मच्चिएको छ । ‘लोकतन्त्रको हत्या स्वीकार हुँदैन’ भन्दै नारा लगाइएको छ ।
यता बहुजन समाजवाद पार्टीका सांसद सतीश चन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो पार्टीको पूरै समर्थन रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले अनुच्छेद ३७० को सहारामा तीन परिवारले वर्षाैँदेखि जम्मू–कश्मीरलाई लुटेको टिप्पणी दिएका छन् । राज्य सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अनुच्छेद ३७० लाई हटाउन एक सेकेण्ड पनि ढिला गर्नुहुँदैन । हामीलाई भोट बैंक बनाउनु छैन ।’
कश्मीरमा जारी हलचलपछि जम्मू–कश्मीरमा आइतबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ भने जम्मूमा कर्फ्यू लागू गरिएको छ । त्यस्तै सोमबारदेखि नै नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती र जम्मू–कश्मीर पीपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
(एजेन्सी)
जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खोसियो
२० श्रावण २०७६, सोमबार १४:५९
