सदरलाइनडटकम
११ चैत, नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा जारी कानुन व्यवसायीहरुको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले २८ बुंदे ‘नेपालगन्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा ठुला बिबादका बिषयहरु नसमेटिएको भन्दै केही बेर बिबाद समेत भएको थियो । जारी भएको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जोगाइराख्न डटेर लाग्ने उल्लेख छ ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्र र कानुनी शासनको धरोहर’ भएको नेपाल बारको मान्यता रहेको र यसमा दृढ रहेको घोषणापत्र उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ,—‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आंच आउने गरी हुने सबैखाले अनुचित दबाब र प्रभाव स्वीकार्य छैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिबिधि नगर्न यो सम्मेलन आग्रह गर्छ ।’
न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न र जनबिश्वास बढाउनका लागि न्यायाधिशहरुको सम्पत्ति बिबरण आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानन्यायाधिश र न्यायपरिषदसंग आग्रह गरिएको छ । यस्तै घोषणापत्र मार्फत मुद्दाको पेशी तोक्ने बिषयले न्यायपालिकालाई पटक पटक बिबादमा ल्याएको भन्दै सबै तहका अदलातहरुमा मुद्दाको पेशी सुची तोक्ने कार्य गोला प्रणालीद्धारा गर्न माग गरिएको छ ।
