चेक अनादरमा कानुनी उपचार

२३ माघ २०७४, मंगलवार ११:३०
 

पूर्ण ढकाल

व्यवसायिक कारोबारको क्रममा, लेनदेन व्यबहार मिलाउन तथा रकम ब्याजमा दिने वा सापटि दिएको रकमको सट्टामा चेक लिने दिने प्रचलन बढेको छ । भौतिक रूपमा रुपैयाँ–पैसाको कारोबार गर्दा सुरक्षा जोखीमसमेत हुने भएकाले चेकको प्रयोगमा व्यापकता आएको हो । चेकको प्रयोग बढ्दै जानुमा सर्वसाधारणको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच हुनु पनि हो । चेक निश्चित रकम भुक्तानीको लागि दिएको निःसर्त लिखित आदेश हो । यसमा तीन पक्ष हुन्छन् । पहिलो चेक लेख्ने वा आदेश दिने व्यक्ति (खातावाला), दोस्रो आदेश प्राप्त गर्ने (बैंक) र तेस्रो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति (चेक लिई आउने) हुन्छन् । चेकबाट हुने कारोबार बढे संगै चेक काटिएको बैकमा रकम प्रयाप्त छैन भनी चेक नसाटिदा आजभोलि मुद्दा पर्ने क्रम तिब्र रुपमा बढेको छ । व्यापार व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबार बैंक र वित्तीय क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने विवादहरूमध्ये वर्तमानमा सर्वाधिक देखिएको विवाद चेक अनादर (खिचिएको चेक अस्वीकार हुनु) हो ।


सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको चेकमा उल्लेख गरेबमोजिमको रकम दिने व्यक्तिको खातामा रकम नभएमा चेक प्राप्त गर्नेले चेकमा उल्लेखित रकम प्राप्त गर्न सक्दैन वा लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर नमिल्ने वा अन्य कुनै गल्तीले चेक स्वीकार्य नहुनु नै चेक अनादर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा जुनसुकै कारणले चेक बाउन्स भए पनि अनादर मानिने उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
कुनै पनि चेक रीतपूर्वकको हुँदाहुँदै पनि खातावालाको खातामा पर्याप्त निक्षेपको अभाव वा खातामा मौज्दात रकमभन्दा बढी रकमको चेक बैंकमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा बैंक आफू समक्ष प्रस्तुत भएको चेक भुक्तानी गर्न बाध्य हुनेछैन । आर्थिक, व्यापारिक र व्यावसायिक कारोबारको वृद्धिसँगै चेक अनादरसम्बन्धी वित्तीय अपराधका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा र पूरा बैंकिङ प्रणालीमा जटिलता थपेको छ ।
हाल चेक अनादरसम्बन्धी कसूरमा तीन अलग अलग कानुनी प्रावधान (मुलुकी ऐन २०२० को ठगीको महल, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४) लाई टेकेर कसूरदार विरुद्ध कारबाही चलाउने गरिएको छ, तीन किसिमको कानुन आकर्षित भएकोले नै यसले झनै झन्झट र जटिलता थपेको छ ।
मुलुकी ऐन ठगीको महल को १ नम्बरमा भएको अवस्था अनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्ति विरुद्ध ठगीको आरोप लगाई मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने र कसूरमा आरोपित व्यक्तिले अपराधको तहकिकातको लागि २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित भएमा सोही महलको ४ नम्बर बमोजिम कसूरदारलाई ठगीको बिगो कायम भएमा, हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम र बिगो कायम नभएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐनले भने चेकमा उल्लेखित रकम तथा व्याज भराउन लगाउने र तीन महिना वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै गर्नसक्ने व्यवस्था छ। बैंकिङ तथा सजाय ऐनले भने ४५ दिनसम्म थुनामा वा १० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
रोक्त तीनथरी कानुनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा, चेक अनादर मुद्दामा मुलुकी ऐनको ठगीको महल लागू गर्न, मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नम्बरको व्यवस्थाले दिँदैन तर मुद्दाहरू चलिरहेकै छन् । अर्कोतर्फ विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ “क” ले पर्याप्त निक्षेपको अभावमा चेक अनादर भएको अवस्थामा मात्र कसूर ठहरी सजायँ हुने व्यवस्था छ तर सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम चेक भूक्तानीका दुई आधारभूत शर्तमध्ये खातामा पर्याप्त निक्षेप भए तापनि चेक रीतपूर्वकको नभएको कारणले हुने अनादरको स्थितिमा पुनः मुलुकी ऐन ठगीकै महल आकर्षित हुने देखिन्छ । चेक अनादरको विवादमा, बैंकिङ कसूर तथा सजायँ ऐन २०६४लाई टेकेर पनि मुद्दा चलेको पनि देखिएको छ जुन कानुनी रूपमा मिल्ने होइन ।
एउटै प्रकृतिको अपराधमा एउटै मात्र कानुन लागू हुनु पर्छ र कानुन स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ तर उपर्युक्त प्रावधानहरू यस मान्यता सङ मेल खाएको देखिएन । चेक अनादरको कसूरमा फरक फरक कानुन र सजायको व्यवस्था हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा अराजकताको स्थिती आउन सक्ने पनि अवस्था देखिन्छ ।
यसर्थ, व्यावसायिक र बंैकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न, आर्थिक कारोबारमा हुने कसुरजन्य कार्यलाई रोक्न, समग्र वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वसनीयता जगाउनको लागि यस सम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन समसामयिक संशोधन गरिनैपर्छ, अन्यथा वित्तीय क्षेत्रमा जटिलता माथि जटिलता थपिँदै जाने निश्चित छ ।
यसैबिच सर्बोच्च अदालतको एक नजिरमा चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नुको अर्थ खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले चेक फिर्ता गरेको रहेछ भन्ने कुराको न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने र
रीतपूर्वक चेक खिच्ने “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने भनि फैसला गरेबाट चेक जारी गर्ने ब्यक्तिमा दायित्व हुने प्रस्ट भएको छ ।
चेक अनादरमा रकम भुक्तानी गर्ने कार्य भएको हुँदैन । त्यसैले, चेक अनादरको विषय बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि उपयुक्त होइन । सबैभन्दा उपयुक्त उपचारको बाटो भनेको विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले निर्धारण गरेको कानूनी प्रक्रियाअनुसार चेक अनादर मुद्दा लिएर ऐनले तोकेको जिल्ला अदालतबाट कानूनी उपचार लिनु नै हो । चेक अनादर आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित एउटा कसूर हो यसका लागि चेक अनादरसम्बन्धी कसूरको दण्ड सजायँमा कानुनी रूपमै एकपरूता ल्याउन कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनु पर्छ । साथै खातावालालाई चेक अनादर हुनसक्ने अवस्थाहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि अनिवार्य भइसकेको छ ।
(लेखक अधिवक्ता समेत हुन् )

Next Post

ट्राफिक प्रहरीको ‘राजमार्गमा चालकसंग एक मिनेट’ले दुर्घटना र जोखिम न्यूनिकरण गर्ने

२३ माघ २०७४, मंगलवार ११:३०
सदरलाइन / रुद्र सुवेदी २३ माघ, नेपालगन्ज : राजमार्गमा अत्याधिक दुर्घटना बढेपछि सुरक्षित यात्राका लागि ट्राफिक प्रहरीले ‘राजमार्गमा चालकसंग एक मिनेट’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सवारी दुर्घटना अत्याधिक बढेपछि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय कोहलपुर बाँकेले ‘राजमार्गमा चालकसंग एक मिनेट’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । चालु् आर्थिक वर्षको […]