काठमाडौं : सरकारले खटाएका कर्मचारी नपुग्दा सप्तरंगी प्रदेशसभाको बैठक फिका र अस्तव्यस्त हुने देखिएका छन्। ‘अन्तिम समयमा’ मात्र तातेको सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउन नसक्दा प्रदेशसभाको गरिमा र महत्व खस्कने चिन्ता व्यक्त गर्छन्, संसदीय मामिलाका जानकारहरू।
‘कर्मचारीमा नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो,’ पूर्वसचिव एवं स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘कामको हतारोले जतिसक्दो चाँडो पुगेर कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो। तर, उनीहरूमा जिम्मेवारीबोध नै देखिएन।’
संविधान र संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाका बैठक धमाधम बोलाइए पनि कर्मचारी संयन्त्र भने त्यसप्रति अरुचि देखाइरहेको छ। संघीय संसद् सचिवालयले एउटा प्रदेशसभामा २७ जना कर्मचारी चाहिने प्रतिवेदन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दुई साताअघि नै बुझाएको थियो। मुख्यसचिव रेग्मीले संसद्बाट काजमा जाने कर्मचारीअगावै आफ्ना कर्मचारी प्रदेशसभा स्थल पुग्ने प्रतिबद्धता संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग जनाएका थिए।
संघीय सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन र निजामती सेवाबाट खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिन भन्दै प्रत्येक प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा चार जनाको दरले काजमा पठाएको थियो। तर, मुख्यसचिव रेग्मीले भनेअनुसार सरकारले खटाएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुग्दा संसद्का कर्मचारी रनभुल्लमा परेका छन्। ‘हामी त सरकारले खटाउने कर्मचारीलाई संसदीय अभ्यासबारे सहयोग गर्न आएका हौं,’ प्रदेश ३ मा खटिएका संघीय संसद्का सहसचिव डा. रोजराज पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि कर्मचारी नआएपछि कसलाई सिकाउने भन्ने अन्योलमा छौं।’ प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बिहीबार बस्दा काठमाडौंबाटै गएका एक जना कार्यालय सहयोगीबाहेक कुनै पनि कर्मचारी नपुगेको उनले जानकारी दिए।
सरकारी कर्मचारीको भर परेको भए ‘बर्बादै’ हुने अवस्था रहेको संसद्बाट खटिएका कर्मचारी बताउँछन्। संघीय सचिवालयले प्रदेशसभा बैठकका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशसभाको अन्तरिम कार्यविधि, नियमावली र बैठक सञ्चालनको कार्यसूची बनाएर कर्मचारीलाई पठाएको थियो। ‘सरकारले कर्मचारी पठाइदिन भनेपछि हामी आफैँले जिम्मेवारी महसुस गरेर रातारात अन्तरिम कार्यविधि, नियमावली निर्माणका काम गरेका थियौं,’ संघीय संसद्का महासचिव भट्टराई भन्छन्, ‘आफ्नो जिम्मेवारी नभए पनि हामीले यी काम गरेका थियौं।’
सात वटै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न खटिएका संसद्का कर्मचारी बढीमा एक महिना मात्र काजमा खटिनेछन्। महासचिव भट्टराईका अनुसार सहसचिवहरू १५ दिन र उपसचिवहरू एक महिनाका लागि खटिएका हुन्। ‘प्रदेशसभा सञ्चालनको अभ्यास र जानकारी गराएर संसद् कर्मचारी सरकारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर फर्किनेछन्,’ महासचिव भट्टराईले भने।
प्रदेश २ मा सरकारका कर्मचारी नपुग्दा निकै अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन्, संसद्बाट खटिएका सहसचिव वंशीधर पौडेल। ‘सरकारबाट खटिएका कर्मचारीलाई संसदीय अभ्यासबारे तालिम दिएर बैठक सञ्चालन गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बैठक कक्षको व्यवस्थापनदेखि सञ्चालनसम्मका काममा हामी चार जना मात्र खटिएका छौं।’
सरकारले खटाएका दुई जना खरिदार मात्र शुक्रबार आइपुगेको पौडेलले जानकारी दिए। प्रदेश ४ मा खटिएका संसद्का सहसचिव जीवराज बुढाथोकीको गुनासो पनि उस्तै छ। ‘समयमै कर्मचारी पुगेको भए तालिम दिएर काम गर्नुहुन्थ्यो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘संघीय संसद्कै जस्तो प्रदेशसभाको गरिमा र महत्व कायम गर्ने प्रयत्नमा छौं।’
प्रदेश ७ मा खटिएका संसद्का कर्मचारीले कार्यालय सहयोगीसमेत नपाएको गुनासो पोखेका छन्। ‘सीडीओलाई एक-दुई जना भए पनि काजमा कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ संसद्का सहसचिव मुरारी महतले भने, ‘सरकारले खटाएको कर्मचारी त के, चरोमुसो पनि देख्न पाएका छैनौं। जे जति व्यवस्थापनको काम गर्दै छौं, संसद्बाट आएका चार जना खटिएका छौं।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम पौडेलले खटाइएको स्थानमा कर्मचारी नपुगेको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरिने बताए। ‘कर्मचारी किन पुगेनन् भनेर हामी हेर्छौं र खोजी गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्छौं।’
साभारः अन्नपूर्णपोष्टबाट
