उप–महानगरमा बालमैत्री शासनका लागि जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाइदै

२ माघ २०७४, मंगलवार १८:५५
 

सदरलाइनडटकम
२ माघ, नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उप–महानगर भित्र बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गराउनका लागि जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउन सुरु गरिएको छ । उप–महानगरका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई एक दिने अभिमुखीकरण मार्फत नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले बालबालिकाको समग्र विकासमा केन्द्रित गराउने प्रयत्न गरेको हो ।
युनिसेफ नेपालको सहयोगमा एकिकृत सामाजिक विकास केन्द्र नेपालको सहजिकरणमा बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत बाल संरक्षण तथा बालश्रम न्युनिकरण सम्बन्धी जनप्रतिनिधिहरूलाई एक दिने अभिमुखिकरण गराइएको छ ।
सोही कार्यक्रममा नेपालगन्जको बालबालिकाको समग्र वस्तुस्थिति समावेश प्रोफाइल समेत बिमोचनसमेत गरिएको छ । बालबालिकाको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा धवल शमशेर राणाले बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि बाल संरक्षण, विकास र अधिकारको प्रत्याभुत गर्न जरुरी रहेको भन्दै सबै पक्षको हातेमालोको आवश्यक्तामा जोड दिए ।
बालबालिकालाई समाज विकासको साझेदारका रुपमा लिन अपील गर्दै प्रमुख राणाले समाजिक संघ संस्था र बाल क्लवसँग मिलेर काम गर्न पनि वडा अध्यक्षलाई सुझाव दिए ।


उप–महानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी, यूनिसफेफका बाल संरक्षण अधिकृत रामप्रसाद गौतम, एकिकृत सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले बालमैत्री स्थानीय शासन, बाल संरक्षण, बाल श्रम न्यूनीकरण, जनप्रतिनिधिको भूमिका र सहकार्य लगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
वडा अध्यक्षहरुका तर्फबाट वडान २० का अध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बालमैत्री समाज निर्माणमा वडा अध्यक्ष र कार्यालय सम्वेदनशिल र अग्रसर हुने भन्दै सहकार्यको खाँचो औल्याए । सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके यूनेस्को क्लवको सहयोगमा फाईन स्मार्ट इन्टरनेशनल कन्सल्ट्यान्टी प्रालिको सहकार्यमा प्रकाशित प्रोफाइलमा नगरको आधारभुत तथ्यांक, बालअधिकार सम्वन्धी सूचक, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, समग्र मानव संशाधन तथा विकास आदि विषय समावेश छन् ।  

Next Post

राहतको माग गर्दै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

२ माघ २०७४, मंगलवार १८:५५
सदरलाइनडटकम  २ माघ, नेपालगन्ज : साउनको अन्तिम साता आएको बाढीबाट पीडित तथा प्रभावितको लागि सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम अझै पीडितलाई बितरण नगरिएको भन्दै मंगलबार डुडुवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सरकारले गाउँपालिकाको खातामा बाढी पीडितका लागि प्रति परिवार २ हजार १ सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराए पनि गाउँपालिकाले […]