सदरलाइनडटकम, 
१३ मंसिर, नेपालगन्ज: तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको आधिकारिक ड्राफ्ट आफुहरुलाई उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । अवधी पत्रकार संघ नेपालले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
उनले सरकारले संविधान संशोधनको लागि मोर्चासंग गरेको सहमती कार्यान्वयनको लागि अन्तिमपटक भनी मागेको समय सिमा आज सकिदै गर्दा समेत सरकारले संविधान संशोधनको आधिकारीक ड्राफ्ट मोर्चालाई उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पारे । उनले भने–‘सरकारले संविधान संशोधनको लागि तयार पारेको ड्राफ्ट कस्तो छ आधिकारिक रुपमा मोर्चालाई र हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छैन म अहिले नेपालगन्जमा छु अघि भर्खर मैले पार्टी अफिसमा फोन गरेर बुझेको थिए त्यस्तो केही आएको छैन ।’
उनले सरकारले तयार पारेको संशोधनको अधिकारीक ड्राफ्ट नै नहेरी त्यसका बारेमा आफुहरु टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि सरकारले संशोधनको विधेयक दर्ता गराउन मागेको समय आज सकिने भएकोले आफुहरु त्यसका बारेमा सरकारले के गर्छ पर्खेर बसेको बताए । उनले संसदमा एमाले विना पनि संशोधनको लागि आवश्यक गणपुरक संक्ने दावी गर्दै भने–‘संविधान संशोधनको लागि एमाले विना पनि गणपुरक संख्या पुग्छ तर सरकारले संशोधन प्रस्ताव हामीले भने बमोजिम दर्ता गर्नुप¥यो ।’ उनले एमालेले जहिले पनि मधेशी र मधेश प्रति रुखो टिप्पणी गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए । उनले एमालेले अवरोध पुराउन सक्ने भए पनि संशोधनलाई रोक्न नसक्ने दावी गरे ।
उनले मोर्चाले तराई मधेशमा दुई प्रदेश मान्न सकिने पछिल्लो सहमति भएको औल्याउदै भने–‘ हामीले सरकारलाई आफ्नो मागका बारेमा प्रस्ष्ट रुपमा भनि सकेका छौ, तर सरकारले एक हातमा बन्दुक र अर्कोहातमा संशोधनको प्रस्ताव लिएर आयो भने कुनै पनि हालतमा मानिने छैन । त्यसको डटेर सामना गर्छौ ।’ उनले सरकारले मोर्चाको माग नै सम्बोधन नहुने संशोधन प्रस्ताव ल्याएमा विद्रोह गर्ने समेत चेतावनी दिए ।
उनले संविधानको संशोधन विना नै मुलुकमा निर्वाचन गर्न खोजिए आफुहरु कुनैपनि हालतमा निर्वाचन हुनै नदिने कुरामा जोड दिदै भने–‘मार्चाको सहमति बिनाको संविधान संशोधन र त्यस पछि हुने निर्बाचनमा हामी भाग पनि लिदैनौ र निर्वाचन हुन पनि दिदैनौ ।¬’
उनले अंगिकृत नागरिकलाई उच्च पदको कुरा सरकारी प्रपोगण्डा भएको दाबी गर्दै उनले भने–‘सरकारले अंगिकृतलाई उच्च पदको कुरा प्रपोगण्डाको रुपमा लिएर आएको छ । यो मधेशीको माग होईन हिजो पहिलो संविधान सभाले नागरिकताको विषयमा जुन सहमति जुटाएको थियो हामी त्यसैलाई लागू गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
