सदरलाइनडटकम,
२८ कात्तिक, नेपालगन्जः मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पुर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाको बिवादलाई थाँती राखेर गरिने सिमाङ्कन हेरफेरले समस्याको समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने बताएका छन् ।
नेपालगन्जमा आईतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष गच्छदारले भने,– पाँच जिल्लाको विवाद यथावत राखेर गरिने संविधान संशोधनले समस्याको समाधान गर्नुको साटो बल्भलाउने हुँदा सबैे समग्रमा विबाद नहुने गरी मिलाउन आवश्यक छ ।’ हाल कायम रहेका जिल्ला टुक्राएर भए पनि पुर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष गच्छदारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, मधेसी मोर्चा र अन्य पार्टीको सहमतीबिना सरकारले दर्ता गर्ने संशोधनले समस्याको समाधान दिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै भने–‘बिना सहमती आउने संशोधन प्रस्तावले सफलता पाउन नसक्ने भएकोले सहमति आवश्यक छ ।’ उनले अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुख जस्ता महत्वपूर्ण पद दिन नहुने बताए । ठूला पार्टीको सहमतीमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा भने अंगीकृतलाई पनि दिन सकिने उनको भनाई थियो । भारत लगायत अन्य मुलुकको उदाहरण दिदै उनले अंगीकृतलाई राज्यका महत्वपूर्ण पद दिन नहुनेमा जोड दिएका हुन ।
अध्यक्ष गच्छदारले आप्mनो पार्टी र प्रमुख तीन दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतीका आधारमा संविधान जारी हुन सकेको बताउदै समस्याको समाधानका लागि १६ बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।
आन्दोलनले मुलुकमा धेरै नोक्सान पु¥याएको भन्दै उनले सहमतीबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष गच्छदारले सिमाङ्कनबाहेक अन्य धेरै बिषयमा बर्तमान संविधान प्रगतिशिल भएको दावी गरे । पार्टीको तीन दिने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन गच्दार पार्टीका अन्य प्रमुख नेतासहित नेपालगञ्ज आएको जिल्ला अध्यक्ष फुलाराम चौधरीले जानकारी दिए ।
बिवाद थाँती नराख्न गच्छदारको आग्रह
२८ कार्तिक २०७३, आईतवार १२:२९
