सदरलाइनडटकम 
६ असोज, नेपालगन्ज : प्रमु्ख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचनको लागि तयार अवस्थामा मिति कुरेर बसेको बताएका छन् । नेपालगन्जमा आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटका अवसरमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
उनले भने–‘संविधानको कार्यान्वयनको लागि पनि ०७४ माघ सम्ममा अनिवार्य स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा लगायतका निर्वाचन आवश्यक भएकोले आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि आन्तरिक तयारी गरेर तिथि मिति र आवश्यक कानून कुरेर बसेको अवस्थामा छ ।’ उनले सरकारले आयोगलाई स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्नको लागि मिति तोकेर आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनसमेत पास गरेर बाधा अड्काउ फुकाई दिए आफुहरु जुन सुकै समयमा पनि निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको दावी गरे ।
उनले भने–‘ पहिले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरेकाले त्यो अनुसार नै तयारी गरेकोमा अहिले फेरस्ी स्थानीय तहको कुरा आएको छ । स्थानीय तह र निकाय फरक कुरा भएकोले स्थानीय तहको लागि पुनः निर्वाचन कानूनको केही मस्यौदा बनाएर संसद पठाएका छौ । त्यो पास भएर आएको १सय २० दिनमा हामी निर्वाचन गर्न सक्छौ ।’ उनले स्थानीय तहको लागि आवश्यक ६ वटा कानून बनाएर संसदमा पठाएको जानकारी दिए ।
उनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि निर्वाचनको मिति पनि निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउनु पर्ने धारणा राख्दै भने–‘हामी आफैले नै निर्वाचनको मिति तोक्न पाउनु पर्छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा मिति तोक्ने त्यो अधिकार पाएमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन अझ सहज हुने छ । सरकारले यो तर्फ समेत सोच्न जरुरी छ ।’ उनले आयोगलाई संबैधानिक निकाय बनाए पनि व्यवहारमा भने नभएको जिकिर गरे ।
उनले दलहरुबीचमा सहमति र समझदारी भएमा चैत्रमा स्थानीय निकायको मात्रै नभएर प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नसक्ने गरी फागुनबाटै प्रकृया सुरु गरीने बताए । उनले आयोगले नयाँ निर्वाचन कानूनमा समेत १ दशमलभ ५प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनः दोहराउदै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले आन्तरिक र प्राविधिक हिसाबले तयार रहेको जानकारी दिए ।
‘आयोग ‘इलेक्सन एक्सन प्लान’ बनाएर निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले यसअघिका निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु विरुद्ध आयोग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको जानकारी समेत दिए ।
