लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षाको सुधारमा जोड दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

सदरलाइन संवाददाता १० कार्तिक २०८१, शनिबार १६:२१
 

भैरहवा  : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मदरसा शिक्षाको सुधारमा जोड दिएको बताएका छन । उनले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर सरकारले काम गरिरहेकोे दाबी गरे ।

रुपन्देहीको भैरहवामा मुस्लिम समुदायको अधिकारको बारेमा आयोजना गरिएको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले मुस्लिम समुदायको विकास तथा सशक्तिकरणका लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको कुरामा जोड दिएका हुन ।

प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षालाई सुधारेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ । मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच बढाउन छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको, छोरीहरुलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रावास स्थापना गरेको समेत जानकारी दिए ।

‘प्रदेश स्थापना भएपछी मदरसा शिक्षालाई जोड दियौं । मदरसाको भौतिक सुधार ग¥यौं । त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पनि ध्यान दियौं । मुस्लिम विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति र छात्रावासको समेत निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ’–उनले भने–‘शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले लागे पुगेसम्मको सहयोग गरेको छ ।’

प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायलाई निजामती क्षेत्रमा आकर्शीत गर्न सात प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरणको लागि ध्यान दिएको छ । निजामती सेवामा आकर्शीत गर्न ७ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेका छौं’–उनले भने–‘नीति, नियम तथा कार्यक्रमबाट मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।’


छोरीहरुको शिक्षामा मुस्लिम समुदायले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिदै भने–‘छोरीहरुलाई शिक्षामा अगाडि बढाउन समुदायबाट नै बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले वातावरण निर्माण गरेको छ । छात्रावास बनाएको छ । छात्रावृत्ति दिएको छ । छोरीहरुलाई विद्यालयमा पढ्न पठाउनुस । यसमा समुदायका अगुवाहरु नै बढी संवेदनशिल हुन जरुरी छ ।’

उनले प्रदेशका ६ जिल्लामा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै गर्भवती र सुत्केरी आमाहरुलाई यो कार्यक्रममा जोड्न आह्वान गर्दै भने–‘तराईका ६ जिल्लामा मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्याहरु छन् । यी समस्या समाधान गर्न सरकारले थालेका कार्यक्रममा जोड्न समुदायले बिशेष पहल लिन जरुरी छ । सरकारले लगानी गर्दै जाने तर, सेवा उपभोग गर्न समुदायका मानिसहरु नपुग्ने अवस्था भयो भने त्यसले नतिजा राम्रो दिदैन । यस बारेमा हामी सवै संवेदनशिल बन्न जरुरी छ ।’

समुदायका विपन्न नागरिकहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन व्यवसायिक तथा सीप अभिवृद्धिको कार्यक्रम अघि बढाउने, निरोगिताको लागि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउने, सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका अभियानहरु व्यापक बनाउनुपर्ने बताए ।

धार्मिक सद्भाव कायम राखौं, सबै धर्मको सम्मान गरौं भन्ने मुख्य सन्देश सहित ओल्मा काउन्सिल नेपाल रुपन्देही शाखाको आयोजनामा ‘तहफ्फुजे हुकुके मुस्लिम व तालीमी वेदारी’ सम्मेलन २०८१ सुरु भएको छ । ओल्मा काउन्सिल रुपन्देहीका अध्यक्ष मौलाना अब्दुलनबी भाटको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।

सम्मेलन उद्घाटनको अवसरमा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्वोधन गर्न माग राखिएको थियो । मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम बनाउन समेत प्रदेश सरकार संग अनुरोध गरिएको छ ।

मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तिकरण गर्न, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत तथा साधनहरुमा मुस्लिम समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन लगायतका बिषयहरु उठान गरिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

‘जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ’

१० कार्तिक २०८१, शनिबार १६:२१
काठमाडौं  : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौँमा कोप—२९ सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय नभएर जलवायुजन्य क्षेत्रमा काम हुन नसकेको […]