सदरलाइनडटकम 
३१ असोज, नेपालगन्ज : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावारण विज्ञान बिभागले प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ का १० वटा जिल्लामा रहेका पहिरोको बारेमा अध्ययन गरेको छ ।
सो क्षेत्रमा चालु अर्थिक पहिरोको संख्या एकिन गरी त्यसका बारेमा जानकारी दिन जिआईएस डाटाबेस तयार समेत गरिएको सो अध्ययन टिमका परियोजना संयोजक सुबोध ढकालले जानकारी दिएका छन् । डा. ढकालका अनुसार कंचनपुर, डडेलधुरा, कैलाली, डोटी, बर्दिया, सुर्खेत, दागं, सल्यान, प्युठान, अर्घाखांची र कपिलबस्तुको चुरे क्षेत्रमा रहेका पहिरो र त्यहाँको भु–वनावटका बारे एक बर्ष लगाएर अध्ययन गरिएको थियो ।
‘अध्ययनका क्रममा यि जिल्लाहरुमा ७ हजार ३ सय ७७ वटा पहिरोहरु पत्ता लागेका छन् ।’ परियोजना संयोजक ढकालले नेपालगन्जमा भुर्गभ बिद र सरोकारवाला निकायका अगुवाहरु माझ अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै भने,–‘यी सबै पहिरोहरुको क्षेत्रफल करीब ९० बर्गमिटर छ । करिब ४ सय बर्गमिटर र त्यो भन्दा ठूलो पहिरोहरुको अध्ययन गरिएको छ ।’
अध्ययनका क्रममा कमजोर बिभिन्न मानविय गतिबिधि र पानीको निकास राम्रो नहुँदा पहिरोको समस्या बढेको देखिएको छ । साथै पुरानो पहिरोलाई काट्दै बनाइएका सडक संचरनाहरुले फेरी पहिरोलाई उक्साउने काम गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
‘विकास नै नगर्ने भन्ने होइन तर कहाँबाट बाटो लैजादा भोली पहिरोको जोखिम हुदैन भन्ने हेक्का समेत नराखिदिदा समस्या भएको पाइयो’– ढकालले भने । आगामी दिनमा यस बिषयमा सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । प्रमुख पहिरोहरुको १० अंकको आईडी सहितको जिआईस डाटाबेस तयारी गरिएको जानकारी दिदै ढकालले जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि वार्ड नम्बरसम्मको पहिरोको जानकारी गराइने बताए ।
‘हामीले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सकियो भने पहिरोको जोखिम कम हुने अपेक्षा राखेका छौं ।’–ढकालले भने । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागि भएका भुगर्बबिद तथा सरोकारवाला निकायका अगुवाहरुले अध्धयन प्रतिबेदन कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिन सकिए पहिरो कम गर्न सकिने र मानविय तथा भौतिक क्षती रोक्न सकिने बताए ।
