दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका हरेक कामलाई तथ्यांकको आधारमा मुल्यांकन गरिने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामलाई तथ्यांकको आधारमा बस्तुगत मुल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकलाई मुल्यांकनको आधार बनाउदा बावस्तविकता पत्ता लगाउन सकिने बताएका हुन ।
बुधवार प्रदेश योजना आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजना गरेको लुम्बिनी डाटा पोर्टल सार्वजनिकरण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताए ।
‘डाटा पोर्टल बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसलाई सबै निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ’–मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘हरेक कामको मुल्यांकन तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले डाटा पोर्टलको उद्घाटन समेत गरे । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, पूर्वाधार लगायत सबै बिषय र पक्षका तथ्यांकलाई एकिकृत गरेर एकै ठाउँमा तथ्यांक राखिएको छ । विगतमा तथ्यांक खोज्न र प्रयोग गर्न समस्या थियो । तर, अबदेखि प्रदेशसंग सम्वन्धित सबै तथ्यांकहरु डाटा पोर्टलमा राखिएको र त्यहाँ रहेका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कवरले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको समस्थिगत स्थिति समेटिएको र एकीकृत रुपमा विवरण राखिएकाले यसको उपयोगिता बढेर गएको भनाई सचिव कवरको छ । यो पोर्टलमा प्रदेश सरकरका विषयगत मन्त्रालयहरुले तयार पारेका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, वन तथा वातावरण लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई एकिकृत गरिएको छ ।
यसका साथै स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरुले तयार पारेका तथ्यांकलाई समेट समेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा एकिकृत तथ्यांकले टेवा पुग्ने नेपाल ईन डाटा कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत सन्तोष गरतौलाले बताए । डाटा पोर्टललाई तथ्यांक बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भनाई उनको छ ।
संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका सम्मका तथ्यांकहरु समावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरिरहेको छ । पहिलो आवधिक योजना निर्माण गर्दा तथ्यांकको अभाव भएपनि अव बनाउने आवधिक योजनाहरुमा डाटा पोर्टलमा रहेका तथ्यांकले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पालिका तथा मन्त्रालयहरुको विचमा एउटै सूचकमा रहेका तथ्यांक विच तुलना गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यूकेएडको सहयोगमा सञ्चालित द एसिया फाउन्डेसनको विकासका लागि तथ्यांक कार्यक्रमको सहजिकरणमा प्रदेश योजना आयोगले डाटा पोर्टल निर्माण गरेको हो ।
