राप्तीसोनारी (बाँके) : ढुंगा उत्खनन वाफतको राजश्व पालिकामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको ढुंगा गिट्टी उत्खनन वाफतको राजश्व पालिकालाई नबुझाएको पाइएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ मा सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धका लागि आयोजनाले राप्तीनदीबाट ढुंगा गिट्टी उत्खनन गरिरहेको छ । आयोजनाको लगानीमा वडा नं. ३ को सिनावास र गलरावासमा तटबन्धन निर्माणको काम भइरहेको छ । सिक्टा सिंचाइँ आयोजनाले तटबन्धन निर्माणका लागि वली विल्डर्स र भाग्यलक्ष्मीलाई ठेक्का दिएको छ । तर, ती ठेकेदार कम्पनीले पालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाएका छैनन् ।
पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले तटबन्धन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न दिइएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताए ।
यि दुई ठेकेदार कम्पनी लाखौं रकम राजश्व पालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म वली विल्डर्सले वडा कार्यालयमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको पाइएको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाबाटै ठेक्काले सकारेर काम गरिरहेपनि उनीहरुले पालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा पालिकाको राजश्व प्रभावित भएको छ । यसबारेमा विल्डर्सका भुपाल वलीलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख राजेश सिंहले आफुहरुले ठेक्का लगाउँदा नै ढुंगा गिट्टी उत्खनन परिमाणको हिसावले राजश्व रकम समेत तोकेर ठेक्का दिने गरिएको बताए । उनले यसमा आयोजनाको भूमिका नहुने उल्लेख गरे । ‘ठेक्का सम्झौतामै हामीले आवश्यक ढुंगा गिट्टीको लागत राजश्व छुट्याएका हुन्छौं उनले भने–‘ठेकेदारले कहाँबाट ढुंगा गिट्टी लिन्छ त्यो हाम्रो बसको कुरा होइन ।’
राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष मिन कुमार थारुले अहिलेसम्म वली विल्डर्सले एक लाख रुपैयाँमात्रै राजश्य दाखिला गरेको बताए ।
त्यस्तै राप्तीसोनारीका प्रवक्ता मीनराज खड्का (सन्तोष)ले यथाशिघ्र ती कम्पनीहरुलाई राजस्व तिर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म पनि राजस्व नतिर्नु ती कम्पनीको अटेरी हो, तत्काल राजस्व तिर्न प्रवक्ता खड्काले भने ।
ढुंगा गिट्टी उत्खननमा ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी चल्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको राजश्व प्रभावित भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले उक्त क्षेत्रमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदार कम्पनीहरु कति छन् ? उनीहरुले के कतिमा ठेक्का सकारेका हुन् ? त्यसको विवरणसहित पालिकालाई पठाउन सिक्टा सिंचाइ आयोजनासँग माग गरिएको बताए ।
