कोहलपुर नगर विकास समितिलाई वाइसीएलको ज्ञापन पत्र

सदरलाइन संवाददाता २० चैत्र २०७९, सोमबार १२:३३
 

कोहलपुर (बाँके) : कोहलपुर नगरविकास समितिले पूर्व सहमति अनुसार गरिएको भाडादर घटाएर आफ्नो मनपरि ढङ्गले भाडादर कायम गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै वाइसीएल कोहलपुरले नगर विकास समितिका अध्यक्ष पुर्णप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “बाके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको नगर विकास समितिको गत मंसिर २६ गते कोहलपुर नगर प्रमुख तथा नगर विकास समितिका अध्यक्ष पुर्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुर्व सम्झौता बमोजिम मासिक दररेटलाइ नै घटाएर नियम बिपरित उक्त जमिन अर्को फर्मलाइ उपलब्ध गराउने निर्णय संकास्पद सेटिङ र कमिसनको चलखेल भएको अनुमान सहजै गर्न सकिने आधारहरु रहेको छ ।

उक्त सार्वजनिक सौचालय निर्माण कार्य गर्ने लुमन्ती नामक संस्थाले सौचालय संरक्षण र शौचालयसंग जोडिएको सटरको एक लाख धरौटी लिइ नब्जी हजामसंग सम्झौता भएको र सो शौचालय लुमन्ती संस्थाले स्थानीय सरकारलाइ हस्ताक्षर गर्दा पनि सो को हेरचाह सोही ब्याक्तीले गर्दै नगर विकास समितिसंग २९,२२८ मासिक भाडा दर कायम गरि सम्झौता गरिएको र सो सम्झौता बि.सं.२०८० मसान्तसम्म रहेतापनि उक्त सम्झौता बिना सुचना मनोगत, पुर्वाग्रह ढंगले रद्द गरि पुनः ठेक्का आव्हान गरियो । उक्त सुचनाको आधार मानी भाडा दर ४५ कबोल गरि दर्ता गर्दा सो ब्याक्तिलाइ नभइ फुल बाटिक कोहलपुर ११ लाई १३ हजार मासिक भाडा दरमा सदर गरिएको निर्णय आपत्ती जनक रहेको वाइसीएलको ठम्याइ छ ।”


वाइसीएल कोहलपुरका इन्चार्ज अजय परियारद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ “यो गलत निर्णय सच्याउन र आगामी दिनमा यस्ता गलत जन बिरोधि काम न गर्न खबरदारी समेत गर्दछौँ ।”

त्यसैगरी कोहलपुर नगर पालिकाका नगर प्रमुख पुर्ण आचार्यले ज्ञापन पत्रका लागि धन्यवाद दिदै नगर विकासबाट त्यस्तो गल्ती नभएको समेत बताए ।

उनले कोहलपुरमा रहेका ३ वटा शौचालयहरुलाई पुर्णरुपमा निशुल्क सेवा दिने गरि कार्य अघि बढिसकेको जनाउदै आम मजदुर, बटुवाहरुलाई शुल्क बिना शौचालयको सुबिधा दिन नियम संगत नै कार्य भएको जिकिर गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

वन ऐनका कारण बाँकेका ५७ हजार सुकुम्बासी लालपुर्जा पाएनन्

२० चैत्र २०७९, सोमबार १२:३३
नेपालगञ्ज : बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने करिव ५७ हजार सुकुम्वासीहरुले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमीहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न […]

सम्बन्धित