नेपालगञ्ज : पछिल्लो समय सूचना प्रविधि भित्रिएपनि त्यसको प्रयोगकर्तामा समेत बृद्धि भएको छ । सूचना प्रविधीको विकाससंगै चुनौती पनि थपिएका छन् । प्रविधीको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सुरक्षा, तथा तथ्यांकको संरक्षण गर्न कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिएपनि यसबारे आम नागरिकमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकले प्रयोग गर्ने विभिन्न डिभाइसको सुरक्षाका लागि खासै ध्यान दिएको पाइन्दैन तर त्यसले विभिन्न टिजिटल समस्या निम्तयाउने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार नेपालगञ्जमा गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी नेपाली कानूनी व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालको आयोजना र सूचना र मानव अधिकार अनसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, पत्रकार, नागरक संस्था, अधिकारकर्मी, युवा तथा महिला अधिकारकर्मी गरि करिब ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका महासचिव अधिबक्ता टंक अर्यालले सो विषयमा प्रस्तुतीकरणसहित सहजीकरण गरेका थिए । सहजीकरण गर्दै उनले नेपालमा गोपनियताको हक, सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था, तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्था, समस्या तथा चुनौती र यसबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा विषेश जोड दिए ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले यो विषय नयाँ र चासो लाग्दो भएकाले सरकारले आफै यसबारे नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । छलफलमा पत्रकार झलक गैरे, रुपा गहतराज, अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, भोला महत, सुरेश गौतम, अधिबक्ताहरु शिव श्रेष्ठ, जनक शाही, बलबहादुर चन्द, पुनम श्रेष्ठ, सुनिता ज्ञवाली, नागरिक सामाज कृण्णमुरारी प्रसाद भटट, आशिष बर्मा, आलम खान, धु्रबराज शर्मा लगायतले सो विषयमा जिज्ञासा राख्दै आ आफनो धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबत्ता विश्वजित तिवारीले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपालले गोपनियताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानको धारा २८ मा सूनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानमा प्रत्याभुत गोपनीयताको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ पनि जारी गरी लागु भैसकेको छ । यि ऐन र नियमावलीले व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र आदीको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएतापनी यसले सबै क्षेत्र तथा पक्षलाई र तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्थालाई आवश्यक र पर्याप्त रुप समेट्न सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भर्मा डिजिटल राइट्स नेपालले गोपनियता सम्बन्धी कानूनमा भएका मुख्य समस्या र चुनौती तथा तथ्यांक संरक्षणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र अवलम्बन गरिनुपर्ने कानूनी उपायहरुका बारेमा सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरी एक सुझाव पत्र तयार गर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
