लक्ष्मी तिमिल्सेना/नेपालगञ्ज : नेपालको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । तिनै आन्दोलनहरुमध्ये एक दशक लामो चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पनि एक हो । शासक फेरिए अनि शासन व्यवस्था पनि फेरियो ।
तर, अहिलेसम्म शासक र शासन व्यवस्था फेर्न देशका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान र कदर हुन नसकेको नेपालगञ्जको एक कार्यक्रममा सहभागिले बताएका छन् । संक्रमणकालिन न्याय र पीडितको अवस्थावारे जिल्ला स्तरको छलफलमा उपस्थित द्धन्द्ध पीडितहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘चुनावको बेला भोट माग्दा नेताहरुका लागि भोट माग्ने माध्यम बन्छन् बर्गिय मुद्दा । तर, सत्तामा पुगेपछि ति सबै चुनावी एजेण्डाहरु असरल्ल रहिरहने हुँदा आफ्ना समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहन्छन् । द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार बढी मानिस मारिए । कैयन बेपत्ता भए । कैयन घाइते भए, कैयन मानिसहरू शरीरमा गोली बोकेर हिडिरहेका छन् ।’–पीडित तथा घाईते पार्वती बुढाले भनिन् । देशका लागि सहादत्त प्राप्त गर्नेहरुले केहि नपाएको उनको गुनासो थियो ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही माओवादी पक्ष बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १४ बर्ष वित्यो । तर, पीडितले न्याय र परिपुरण नपाए सम्म नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग पहिल्याएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउन नसक्ने द्धन्द्धपीडित घाईते राप्तिसोनारीका रामरतन चौधरीले दावि गरे । ‘द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको पीडा अझै कम हुन सकेको छैन ।’– उनले थपे ।
आफुहरुले अहिले सम्म आफन्तको अवस्थाबारे जान्न नपाएका कारण सामाजिक संस्कारका कार्यहरु गर्न नपाएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नपाएको भन्दै द्धन्द्ध पीडित चन्द्रकला उप्रेतीको आक्रोश पोखेकी थिईन् ।
देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भई देशमा तिन तहका सरकारको गठन हुनुमा द्वन्द्व पीडितको ठुलो योगदान रहेको दाबी गर्दै मानवअधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले हरेक द्वन्द्व पीडितलाई सत्य जान्ने अधिकार रहेको र दोषीलाई सजाएको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
द्वन्द्वका हरेक पक्षहरु छलफलमा आएपनि तत्कालिन अवस्थको यौन हिंसाकोे विषयमा कसैको ध्यान नगएका कारण अवका दिनमा यो विषयमा पनि बहस जरुरी रहेकोे उनले बताए । तत्कालिन अवस्थामा यौन हिंसामा परेकाहरुको जिवन अहिले निक्कै कष्टकर रहेको उनको ठम्याई थियो ।
छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेस सभाका सांसद आईपी खरेलले द्वन्द्वपीडितलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आवश्यकता अनुसारका आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनका लागी क्याविनेटमा कुरा उठाउने र यसको जोडदार माग गर्ने आश्वासन दिए ।
छलफल कार्यक्रमलाई नागरिक समाज र आईसिजे लगाएत आधा दर्जन सामाजिक संस्थाहरुले समन्वय र सहकार्य गरेका थिए ।
