—लोकनारायण सुबेदी

भारतमा प्रत्येक बर्षको २६ जनवरीका दिन गणतन्त्र दिवस मनाइने । सन् १९५० मा यसै दिन भारतीय संबिधान लागु भएको थियो । संबिधानको भावना अनुरुप आज भारतलाई एउटा सम्प्रभूतासम्मपन्न गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी’’ राज्य मानिएको छ । यसै आधारमा भारतमा संबिधानको शासन रहेको मानिन्छ । त्यहाँको संसदलाई सर्बोच्च पनि भनिएको छ । बृटिश साम्राज्यवादको करीब २ सय बर्षजतिको ठाडो दासताबाट ‘‘स्वतन्त्र’’ भएको मानिएको भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए –‘‘हामीले आफ्नो राष्ट्रिय लक्षका बारेका कुनै भ्रम या असमझदारी राख्नु हुदैन । हाम्रो उदेश्य एउटा शक्तिशाली, स्वतन्त्र र जनतान्त्रिक भारत हो । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई समान स्थान, बिकास र सेवाको लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । भारतमा अलग बस्ने नीति, छुवाछुत, हठधर्मिता तथा मानिसद्वारा मानिसको शोषणलाई कुनै स्थान हुनेछैन ।’’
तर गम्भीर र यक्ष प्रश्नहरु के उठेका छन् भने के स्वाधीन भारतको सात दशकपछि पनि भारतले यी लक्षहरुलाई हासिल गरेको छ ? के भारतीय समाजमा ब्याप्त छुवाछुत र शोषणलाई मेटाउन सकेको छ ? के किनारामा धकेलिएका करोडौं सीमान्तिकृत जन समुदायलाई उचित अधिकार प्राप्त भएको छ ? के भारतीय समाजमा ब्याप्त असमानता समाप्त भएको छ ? के महिलाहरुकाप्रति समाजको दृष्टिकोणमा कुनै सार्थक परिवर्तन आएको छ ? के भारत एउटा शक्तिशाली जनतान्त्रिक राष्ट्रकोरुपमा बिश्व समुदायका बीच स्थापित र खडा भएको छ ? के भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सबल भएको छ त ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु भारत स्वाधीन भएको सात दशकपछि पनि उठिरहेका छन् । के कुरामा दुइ मत छैन भने स्वाधीनता प्राप्त भए पछिका यो ७० बर्ष यताको समयमा भारतले बिबिध क्षेत्रहरुमा निक्कै उन्नती र प्रगति गरेको छ । उदाहरणका लागि त्यहाँ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ । उद्योगधन्धाहरुमा निकै बिस्तार भएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा त क्रान्ति नै भएको छ । सामाजिक सेवाहरुको दायरा निक्कै बढेको छ । तर के यी उपलब्धीहरु आम सर्ब साधारण जनताका लागि सहज उपलब्ध छन् र उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छन ? आज भारतीय सचेत समुदायले यी प्रश्न उठाइरहेका छन् । के भारतमा जातिबाद, भाषाबाद, क्षेत्रबाद, नक्सलबाद, अलग्गाववाद, आतंकबाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भोकमरी र बेराजगारी जस्ता गम्भीर समस्यहरु पहिलाभन्दा अझ सघन भएका छैनन् ( यी समस्याबाट कसैले मुख मोडेर बस्तुगत यथार्थ वास्तविकताको ढाकछोप हुन कहाँ सक्छ र ! ) भारतको एउटा ठूलो जनसंख्या आज पनि बाच्ने आधारभूत अधिकारबाटै बास्तवमा बञ्चित छ । उनीहरुका लागि दुइ छाक टार्नसम्म पनि निकै नै धौधौ छ । स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । शरीर ढाक्ने कपडा र शीर छोप्ने झुप्रो छैन । जबकि अहिलेसम्मका भारतका प्रत्येक पञ्चबर्षीय योजनाहरुमा यी आधारभूत सुबिधानहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिदै आएको पाइन्छ । सबै किसिमका आर्थिक सुधार र लोकोपयोगी योजनाहरु लागु भइसक्दा पनि भारतको बहुआयामिक यथार्थ गरीबीमा कुनै उल्लेखनीय कमी अझै आउन सकेको छैन ।
आज पनि बिश्वका कूल ४२ प्रतित गरीबहरुको संख्यामध्ये भारतमा मात्रै सबैभन्दा बढी छ । आज पनि भारतको ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रति दिन २० रुपैयाँमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य रहेको त्यहाँका बिख्यात अर्थशास्त्रीहरु बताउँदछन् । भोकमरी (अनिकाल), कुपोषण र उचित औषधोपचारको अभावका कारणले प्रायः प्रत्येक बर्षजसो करीब साढे दुइ करोड बाल बालिकाहरु जन्मेको केही महिनाभित्रै यो संसार छोड्न बाध्य छन् । पाँच बर्ष उमेरका बाल बालिकाहरुमध्ये पनि ४३ प्रतिशत अहिले पनि बाञ्छित भन्दा कम तौलका जन्मन्छन् । उचित उपचारको अभावमा २० बर्षदेखि कम उमेरका ५० प्रतिशत महिलाहरु प्रसवको बेला मृत्युको मुखमा धकेलिने गर्दछन् । अहिले पनि बिश्वका ४० प्रतिशत कुपोषित महिलाहरु भारतमै छन् । आखिर यो आर्थिक असमानता, बिभेद र बिग्रदो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि कसरी भारतले गर्ब गर्न सक्तछ र ! शिक्षाको क्षेत्र पनि कम भयावह छैन । शिक्षको अधिकार कानुनतः लागु भए पछि पनि प्राथमिक शिक्षाको दुराबस्था कायमै छ । नीजी बिद्यालयहरु गरीब बाल बालिकाहरुलाई शिक्षा दिन तयार छैनन् । बिश्वबिद्यालयहरु र क्याम्पसहरुमा आवश्यक संसाधनहरु र अध्यापकहरुको ठूलो अभाव छ । हिजो पुरानो भारतमा नालन्दा र तक्षशिला बिश्वबिद्यालय जस्तो प्रसिद्ध बिश्वबिद्यालयको गौरब बोकेको भारतको आज बिश्वका शीर्ष १०० वटा बिश्वबिद्यालयहरुको सूचिमा एउटा पनि बिश्वबिद्यालय परेको छैन । यी सबै कुराले के प्रष्ट रेखाङ्कति गर्दछ भने लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरु, सत्तासीन सरकारहरु र प्रशासनिक ब्यवस्था समालिरहेको कर्मचारीतन्त्रको तर्फबाट समुचित जिम्मेवारीको निर्वाह भारतमा पनि पटक्कै भएको छैन । यसको प्रमुख कारण सैद्धान्तिक, राजनीतिक अनैतिकता र भ्रष्टाचार हो । स्वतन्त्र भारतको प्रारम्भिक चरणमा अनैतिकता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अपवादका रुपमा नगन्य मात्रै हुने गर्दथे । जुन मन्त्रिहरुमाथि भ्रष्टचारको मुद्दा लाग्दथ्यो तिनले तत्कालै राजीनामा दिन्थे । तर आज नेताहरु अपराधी घोषित भइसकेपछि पनि सत्ता सुख भोग्नबाट बञ्चित रहँन पटक्कै चाँहदैनन् । परिणाम सबैका सामुमा छ । भ्रष्टचारलाई यसरी निरन्तर बढावा मिलिरहेको छ । कुन तथ्यको पनि उजागर भइरहेको छ भने भ्रष्टाचारी नेताहरु र ठूला कमचारीलाई पारदर्शी र खुलस्त हुन पटक्कै मन पर्दैन । अपराधी प्रबृत्ति र प्रकृतिका मानिसहरुलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न पनि उनीहरुलाई पटक्कै मन पर्दैन । त्यसैको कुपरिणाम हो कि केही अपवादलाई छाडेर आज भारतीय संसदमा जनताका सच्चा अगुवा होइन यस्ता धेरै मानिसहरु पुगका छन् जसमाथि भ्रष्टाचार र अन्य संगीन अपराधको आरोप लागेको पाइन्छ । यस्ता मानिहरुका हातमा देश र जनताको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ र भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि त्यहाँ उठिरहेको छ ।
यी तमाम कुराका अतिरिक्त आतंकबादले पनि भारत आक्रान्त छ । छिमेकीहरुसँगको सम्वन्ध खाशगरी पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दीभ्स, भूटान र नेपालसँगको सम्वन्ध पनि भने जस्तो न्यानो र प्रगाढ छैन । नेपालको सीमाना भारतबाट अतिक्रमित छ, नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना जबर्जस्ती तैनाथ गरिएको छ । पछिल्लो समय नक्शा अतिक्रमण गरेर ती कुरालाई स्थापित गर्न भारतीय सत्ता उद्यत छ । त्यसको नेपालमा लगातार बिरोध भइरहेको छ । चीनसँग एक पटक र पाकिस्तानसँग त कयौ पटक युद्ध र झडप नै हुदै आएको छ भने नेपाल लगायत अरु छिमेकीहरुसँगको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध पनि असमानता आधारित छ । भारतीय सत्ताले आफ्नो प्रभाव र दबाव सना र पछौटे देशहरुमाथि निरन्तर जमाउन चाहन्छ । जसले गर्दा प्रायः सबै छिमेकीहरुले भारतलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्दछन् । वास्तवमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन पनि आफ्नो उदेश्यमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेको र यसको नियमित सम्मेलन पनि हुन नसकेको आजको ज्वलन्त यथार्थ हो ।यी सबै कारण गर्दा निकै ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको भए पनि भारतीय गणतन्त्रको अझै पनि अधूरो,अपूरो र कमजोर रहेको बिश्लेषकहरु औल्याउदै आइरहेका छन् । यी गलत, अमान्य र अस्वीकार्य कुराहरु फेर्न र आफ्नो गए गुज्रेको स्थितिलाई बदलेर समानतामा आधारित, समुन्नत, सुनिश्चित र सुखमय भबिष्य निर्माण गर्न भारतीय जनता सक्षम हुन् । उनीहरुलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !