सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : प्रदेश ५ को परासी, बुटवल र सिद्धार्थनगरका रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाईएको प्रति नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आपत्ती जनाएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश ५ का अध्यक्ष तथा संयुक्त ट्रड युनियन समन्वय केन्द्रका संयोजक हरिबहादुर कार्कीले जारी प्रेस विज्ञप्तीमा सो आपत्ति जनाईएको हो ।
२०७५ मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबा बारेमा घोषणा गरी सबै रोजगारदाता र श्रमिक सुचिकरण गरी २०७६ साउन १ देखि लागू गर्ने तय भए अनुसार रोजगारदाताले योजना लागू गर्न नसक्ने भनि स्थानीय प्रशाशनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख भए अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन–२०७५ र कार्यविधि २०७५ समेत जारी भएको अवस्थामा रोजगारदाताहरुबाट यस्तो कार्य हुनु संविधान विपरित भएको महासंघले ठहर गरेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
इोगदामनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन नियम र कार्यबिधि बनाउदा स्वयम रोजगारदाता महासंघका प्रतिनिधि समेत सहभागि रहेको स्मरण गराउदै सो योजना लागू गर्न आग्रह गर्दै लागू नभए श्रमिकको पक्षबाट सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।