सदरलाइनडटकम,
सल्यान : सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्देश्यले सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले नमुना कामको थालनी गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिकामा बासोबास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको पाइएमा सेवाबाट बञ्चित गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उल्लघंन गरेर सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का हुने उनले बताए । कक्षामा प्रविधिमैत्री र प्रयोगात्मक सिकाई हुने भन्दै उनले शिशु कक्षा, प्रावि तह, निमावि र मावि तहलाई छुट्याएर त्यही खालको शिक्षाको कार्य योजना बनाइने जानकारी दिए ।
यो निर्णयले आंशिकरुपमा असर परेपनि बिस्तारै सबै समाधान हुने अध्यक्ष केसीको विश्वास छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले नै निजी स्कुलमा पढ्न थालेपछि सरकारी विद्यालयमाथि विश्वास घट्दै गएको बताए । सरकारी विद्यालयको गुमेको विश्वास पुनःआर्जन गर्नका लागि यस्तो निर्णय गर्नु परेको दार्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष टीका शर्मा वलीले बताइन् ।
छोराछारीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउनेको तलब रोकिने
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार १७:४१
