दीपेन्द्र शर्मा/रासस
सुर्खेत, भेरीनगरपालिका–१ पिपेकी ६९ वर्षीय धनी रानाले छोरा गुमानसिंह रानाको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत डेढ दशकदेखि माग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका वेला २०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो, धनी रानाले भने, “अहिलेसम्म न छोराको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ ।”
“वर्षाको झरीसँगै छोरा फर्किएर आउने आशामा बसेको १९ वर्ष बितेको छ तर छोरा गुमानसिंहको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन, छोराको न त सास, न त लास नै पाइयो, कङ्गाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो”, आँशु झार्दै उनले आफ्नो पीडा पोखे ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैन् ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहेकी धनी बेपत्ता छोराका अत्तोपत्तो नहुँदा निराश भएका छन् ।
राज्य पक्षबाट २०५६ सालमा बेपत्ता पारिएका खलङ्गा–९ रावतगाउँका खम्बे कामीको अवस्था पनि अहिलेसम्म अज्ञात रहेको बताइएको छ । “बेपत्ता पति आउने बाटो कुरेर बसेको पनि १९ वर्ष नै बित्यो, तर घर फर्कने आश मरेको छैन”, खम्बेकी श्रीमती दीपा कामीले भनिन्, “कुनै बेला आउलान् जस्तै लाग्छ, अहिलेसम्म न त लास, न त सास नै फेला परेको छ” ।
घर व्यवहार चलाउने एक मात्र सहारा खम्बे कामीको अवस्था अज्ञात हुँदा उनको सात जनाको परिवारको अहिले विचल्ली भएको छ । छोराछोरीको लालनपालनमा समस्या छ, राज्यले रु पाँच लाख दिएको छ, यसले के पुग्छ, राज्यले पतिलाई मृत घोषणा गरेको भए पनि आत्मशान्ति हुने थियो, दीपाले भने ।
धनी, दीपा मात्र होइन्, उनीहरु जस्तै कर्णाली प्रदेशका बेपत्ता पीडित परिवारको पीडा करिब करिब उस्तै छ । यहाँका बेपत्ता पीडित परिवार भने बेपत्ताको पर्खाइमा दिन गुजारीरहेका छन् ।
छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षा तथा रोजगारी, सामाजिक अवहेलना, सुरक्षा, अंश तथा राहतको तानातानलगायत क्रियाकलापका कारण वेपत्ताको परिवारले मानसिक यातना खेप्न बाध्य भएको अधिकारकर्मी खिमबहादुर शाहीले बताए । बेपत्ता पार्ने दुवै पक्षले सास र लासको खबर गर्न नसक्दा पीडामा थप पीडा थपिएको शाहीको भनाइ छ ।
बेपत्ताका आमाबाबु, श्रीमती तथा छोराछोरीको शिक्षा, दिक्षा, उपचार, सुरक्षा, रोजगारलगायतको अवस्थाबारे राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको पीडितको गुनासो छ । अधिकारकर्मी शाहीका अनुसार पीडित परिवारका बालबालिकाका लागि कक्षा १२ सम्म मात्र छात्रवृत्ति छ । अंश तथा राहत अन्यकोे पनि हक लाग्ने भन्दै विवाद भएको छ । एउटाको राहत अर्कोले निकालेर लिएको छ । आफ्नै परिवार काका, बाजेबज्यैलगायतले राहतको दाबी गर्दा र समयमा अंशबण्डा नगर्दा झन मानसिक तनाव बढ्ने गरेको शाहीले बताए ।
यसले गर्दा वास्तविक पीडितलाई जीवन निवाह गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
३३९ नागरिक बेपत्ता
कर्णाली प्रदेशमध्ये सुर्खेत, सल्यान र कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छन् । कर्णाली प्रदेशबाट ३३९ नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालीकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्याङ्क आयोगसंग छ । त्यस्तै जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा छ र हुम्ला चार जना बेपत्ता पारिएको उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
रासस
