सदरलाइनडटकम
२७ मंसिर, नेपालगन्ज : एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा बामगठबन्धनबाट प्रदेस नं. ५ का प्रस्तावित मुख्यमन्त्री शंकर पोखे्रलले पाँच नंबर प्रदेसबाट पाहाड तराई अलग्याउने वकालत गर्नेहरु आफै पाखा लागेको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो कुरा राख्दै सो कुरा बताएका हुन ।
उनले कम्युनिष्टले जितेमा अधिनायकबाद लाद्छ भनेर कुर्लनेहरुलाई जनताले नै बहिस्कार गरेको दाबी गर्दै भने, जनताले कम्युनिष्टहरु नै सच्चा लोकतन्त्रबादी हुन भनेर सन्देस दिदै जनादेश दिएकोले अनावश्यक हल्ला गर्नेहरु किनारा लागेका छन् । उनले प्रदेस नं. ५ बाट पाहड र तराईलाई अलग पार्नेहरुलाई अहिलेको जनादेशले समेत उदांगो पार्दै उनीहरुलाई किनारा लगाएको दाबी गरे ।
उनले एमालेले अघि सारेको राष्टियता स्वाधिनता र राष्टबादी अडान खोक्रो भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई मंसिर १० र २१ गतेको अझ त्यो भन्दा पनि विभिन्न चरणमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनले समेत नतिजा देखाएको बताउदै भने, हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि अन्याय भयो भनेर भन्न नसक्कनेहरुलाई जनताले चिनेर सक्कली र नक्कली राष्टबादी को हो भन्ने कुरा प्रस्ट्याई दिएका छन् ।
उनले पार्टी एकता बारे आफ्नो भनाई राख्दै भने, छिटो भन्दा छिटो केन्द्रीय सरकारको गठन, प्रदेस सरकारको गठन अनि मात्र पार्टी एकीकरण हुने छ । उनले एउटै घोषणा पत्रमा निर्वाचन लडेको कारण पनि निर्माण हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु एउटै हुने भएकोले पनि पहिला जनादेशको सम्मान अनिमात्र पार्टी एकता हुने बताए ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता पोख्रेलले एक महिना भित्र केन्द्रीय सरकार निर्माण हुने र केन्द्रीय सरकार गठन पछि नै प्रदेस सरकारको लागि पहल हुने बताए । उनले भने, बर्तमान सरकारले निर्वाचन पहिला नै प्रदेस सरकारको लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि सो नगरेको कारण केही समय अलमल हुने छ ।
उनले विकास र संबृद्धिका लागि बाम गठबन्धनको मोडल जनताबाट अनुमोदन भएको कारणले पनि ३ खम्बे अर्थनीतिका साथ मुलुकलाई अघि बढ्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । जनताबाट अस्वीकृत भएको बर्तमान सरकारलाई दिर्घकालिन असर पर्र्ने खालका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।
उनले भने, जनताबाटै अस्वीकृत भएको बर्तमान सरकारलाई ताजा जनादेशलाई उपेक्षा नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहान्छु । उनले सरकारले तत्काल नरोके नयाँ जनादेशका साथ निर्वाचित भएर आउने सरकारले सबै खारेज गरेर अघि बढ्ने बताए ।
