सदरलाइनडटकम 
३० भदौ, नेपालगन्ज : द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेद्वारा नेपागन्जमा सञ्चलन गरेको निष्पक्ष परियोजनाको बारेमा जानकारी दिने तथा द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाहरुको विभिन्न मुद्दाको विषयमा सञ्चार पैरवी विषयक कार्यक्रममा सो कुराको माग गरिएको हो ।
‘आफ्नो परिचय नहुँदा राज्यको निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको तथ्य द्वन्द्वपीडित महिलाको भोगाई रहेको छ’– द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेकी शोभा किसीले गुनासो गरिन । उनले द्वन्द्व पीडितको समस्या र पीडालाई सम्बोधन गर्नको लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो तर, त्यो आयोगबाट पीडितले न्याय पाउने आसै नभएको बताईन ।
उनले भनिन–‘ द्वन्द्व पीडितको लागि राज्यले दिने राहत पनि टुक्रटुक्रा पारेर दिएको छ । एकमुस्ट दिएको भए त्यो राहतको केही काम हुने थियो । अर्कोतिर बालबालिकाको पढाईको उमेर तोकेको
छ । उच्च शिक्षा नै द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाले नपढुन भनेर नै उमेरको हद १८ वर्ष तोकेको छ ।’
उनले द्वन्द्वपीडितको उजुरी आयोगमा तामेलीमै भएको र यो आयोगले आफ्नो समयसीमा भित्रै न्याय देला भन्ने कुनै आशा नभएको बताउदै राज्यको हरेका निकायमा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था र कानून बनाउन आबश्यक रहेको कुरामा जोड दिईन ।
बाँके राप्ती सोनारी–९ की चम्पा बिकले आफुु पूर्व छापामार लडाकुको रुपमा लडेको र पछि अयोग्य भनेर घर फर्काईएको बताईन । उनले आफु द्वन्द्वमा छापामार भएर लडेको कुनै परिचयपत्र नभएको कारणले राज्यले दिदै आएको स्वास्थ्य उपचारदेखि राहत केहीपनि पाउन नसकेको बताईन । 
‘हिजो संगै लडेकाहरु आज चिल्लो गाडिमा सरर हिड्ने भए आफु भने साँझ विहानको छाक टार्न स्वास्थ्य उपचार नै नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगियो’– उनले दुखेसो पोखिन । उनले जस्को लागि लडेको भएपनि आफ्नो परिचय खुलाउने गरी स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउन जोडदार रुपमा माग गरीन ।
बाँके चिसापानीकी बसन्ता रोकाय आफु पूर्व छापामार लडाकु भएको बताईन । ‘हिजो लड्ने बेला लडियो लडाईमा परेर घाइते पनि भईयो आज जसका लागि लडियो उनीहरुले हाम्रो पीडा व्यथा सुन्दा पनि सुन्दैनन हामीलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन’–रोकायले भनिन–‘ हिजो युद्धबाट फर्कने वित्तिकै आफुहरुलाई घाइते अवस्था मै बिश्राम गर्नसमेत नदिएर प्रचण्ड र बाबुरामलाई जिताउनको लागि खटाईयो आज कसैले पनि चिन्दैनन र हाम्रो व्यथा सुन्दैनन ।’
उनले घाइते अवस्था मै क्यान्टोन्मेटमा बसाले पनि आफ्नो डकुमेन्ट बनाउन तिर नलाग्दा शरिर भरी बम र गोलिका छर्रा बोकेर हिड्नु परेको गुनासो गरीन । ‘अहिले हामी जस्तोको उपचारको लागि नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुविधा छ भन्ने सुनेकी छु तर, आफुसंग द्वन्द्व पीडित भएको कुनै प्रमाण नै छैन कसरी सुविधा लिनु ।’
चौध महिना सैनिक हिरासतमा याताना पाएकी मंगली विकको पनि समस्या त्यस्तै छ । द्वन्द्व पीडित हो भन्ने जनाउन आसीआरसीले सैनिक हिरासतमा बसेको बेला भेटेको पत्र बाहेक अरु कुनै पनि निस्सा छैन । ‘विद्यालयमा पढ्दा पढ्दैको उमेरमा बुर्जुआ शिक्षा पढ्ने होईन भन्दै लडाकु बनाए तर आज त्यै बुर्जुवा शिक्षा नभएको कारण शरिरले सकीनसकी अति नै तल्लो दर्जाको काम गरेर जीवन यापन गर्न बाध्य भएकी छु’– उनले भनिन ।
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेको कार्यबाहक अध्यक्ष गोमा थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत बिन्दा खरेलले र सहजिकरण सचिव जयन्ती केसीले गरेकी थिईन भने । निष्पक्ष परियोजनाको बारेमा फोकलपर्शन आयुस चौधरीले जानकारी गराएका थिए ।
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समावेश गराउन माग
३० भाद्र २०७४, शुक्रबार १८:२९
