सदरलाइनडटकम, 
१८ असोज, नेपालगन्ज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले बाँकेमा सार्वजनिक सरोकार तथा सवालमा सूचनाकोहक प्रयोग गरी सु–सुचित गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेका सूचना अभियन्ता अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीलाई सम्मान गरेको छ । नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बासकोटाले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेका हुन । संिवधान र कानूनद्धारा प्रदत्त नागरिकको सबैधानिक र कानूनी सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध भई आर्थिक वर्ष ०७२।०७३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सबै भन्दा बढी पुनरावेदन दायर गरेको भन्दै तिवारीलाई सम्मान गरिएको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका तिवारीले विगत केही वर्षदेखि सक्रिय रुपमा सूचनाको हकका विषयमा क्रियाशिल छन । उनी सहित देश भरबाट यस्तो सम्मान पाउने ७ सूचना अभियान्ताहरु रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बासकोटाले सूचनाको हक पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा सरकारले खुटटा कमाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले गोप्य शब्द तथा अति गोप्य छाप तत्काल हटाएर कानून अनुसारका सम्पुर्ण सूचनाहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संसदीय समिति भन्दा बलियो सूचनाको हक विशेष औजार तथा शक्तिको रुपमा रहेको बताउदै यसको प्रयोग सबैले गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यालय प्रमुखहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त बासकोटाले सूचनाको हकलाई अहिले पाठयक्रम राख्ने तयारी भईरहेको बताउदै लोकसेवा आयोगमा पनि समाबेश गरिएकाले सबैलाई अध्यययन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले बाँके जिल्लामा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रक्रिया तिव्र रुपमा अगाडी बढेको दाबी गर्दै जिल्लालाई सूचनाको हकका विषयमा नमूना बनाउने प्रतिवद्धता गरे ।
कार्यक्रममा जिल्लाका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अभियन्ता, तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसै अवसरमा बाँकेमा सूचनाको हकको प्रचलन तथा कार्यन्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा प्रभावकारी प्रचलनका लागि ७ बुंँदे प्रतिबद्धतासहित घोषणपत्र जारी गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा बमोजिम सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौं, ऐनको दफा ५ र ऐ नियमावलीको ३ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको विवरण प्रत्येक ३÷३ महिनाको सकिएको १५ दिनभित्रै कार्यालय परिसरभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नियमितरुपमा प्रकाशित गर्ने रहेको छ ।
्यसैगरी दफा ६ र ऐं नियमावलीको २४ क बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गर्ने साथै यस्तो सूचना अधिकारीको एकीकृत विवरण पनि मुख्य–मुख्य कार्यालयमा राखिने, ऐनको दफा ७ बमोजिम नागरिकबाट माग हुने सूचना कानूनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै उपलब्ध गराउने रहेको छ ।
ऐन नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सूचना माग सम्बन्धी निवेदनको छट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने, प्रत्येक ३र३ महिनामा सूचना प्रवाह बारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराउने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचनाको हक कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ ।
