नेपालगञ्ज डेस्क : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ सय ३ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन ।
पक्की नहर तथा कुलो निर्माणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । हालसम्म ८ सय ३२ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत १ सय ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा नयाँ योजना थपिएका छन् ।
सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो र डिप ट्युबवेल जडानमा समेत तिब्रता आएको छ । अहिलेसम्म ७ सय ५९ वटा स्यालो ट्युबवेल र २ सय ३२ वटा डिप ट्युबवेल जडान भइसकेका छन् । पम्प हाउसको संख्या ३ सय ८६ पुगेको छ भने सिँचाइ प्रयोजनका लागि ८२ वटा आयोजना विद्युतीकरण गरिएका छन् । पाइपलाइन विस्तार कार्य अन्तर्गत ७ सय ४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ ।
प्रदेशभर थप २१ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ भने ७३ हजार ७ सय ६८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ २ सय ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट २ हजार ६ सय ३२ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा १४ हजार १ सय १९ हेक्टर जमिन र १७ हजार ४ सय ९८ घरधुरी सुरक्षित गरिएको छ ।
५५ प्रतिशत भू–भागमा सिँचाई सुविधा विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ प्रतिशत भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कुल सिँचायोग्य जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत भू–भागमा मात्र बार्है महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूप सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
‘कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको मन्त्रालयमार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, जल स्रोतको संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
प्रमुख योजनाहरूअन्तर्गत दाङ जिल्लाका लागि प्रगन्ना सिँचाइ योजना र कपिलबस्तुको बाणगंगा सिँचाइ योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यिनको व्यवस्थापन र मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व र वातावरणीय दिगोपनाको लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।
