नेपालगञ्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ उधुमगञ्जका किसान विजय कुम्हारले १० कठ्ठामा तरकारी खेती गरेका छन् । जसमा मुला, रायो, पालुङे, धनियालगायतका छन् । उनले ३५ कठ्ठामा आलु खेतीसमेत गरेका छन् । मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाउनु, पाए पनि महँगोमा पाउनुका कारणले यहाँ उत्पादित तरकारीको लागत मूल्य बढी पर्ने गरेका कारण भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने किसान कुम्हारले बताए ।
भारतमा उत्पादित तरकारी नेपाली बजारमा सस्तोमा बिक्री हुने गरेका कारण स्थानीय किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा उत्पादन लागत बढी लाग्ने गरेका कारण तरकारीको मूल्य भारतीय तरकारीभन्दा महँगो पर्छ । भारतमा सस्तोमा बीउ तथा मलखाद पाउने भएकाले उत्पादन लागत कम हुँदा त्यहाँबाट आउने तरकारी सस्तोमा बिक्री हुने गरेको किसान कुम्हारले बताए ।
‘नेपालमा मलखाद, बीउबिजनदेखि सिँचाइसम्म महँगो पर्ने भएकाले भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ कालाबञ्चरका किसान ओरीलाल मुराउले दैनिकरूपमा भारतबाट आउने तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको बताए । तरकारी खेती गर्न भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो पर्ने भएकाले भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।
अहिले भारतबाट आउने तरकारीको मूल्यमै यहाँका उत्पादित तरकारी नेपाली किसानलाई सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा लगानी असुल नहुने मुराउले बताए । नेपालगञ्ज बजारमा भारतबाट भित्रिने तरकारीको मात्रा बढेसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
भारतबाट सस्तो मूल्यमा आलु, प्याज, गोलभेँडा, काउली, बोडी, भण्टा र सागपात बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या भएको किसानले बताएका छन् । उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसानको लगानी डुब्नुका साथै तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन समस्या भएको किसान बताउँछन्
नेपालमा मलखाद समयमा नपाउनु, पाए पनि महँगो हुनु र सिँचाई पनि महँगो पर्ने भएकोले यहाँका किसानलाई भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको डुडुवा–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले बताए । भारतीय बजारको सिमानाका नेपालगञ्जसँग जोडिएकोले पनि भारतीय तरकारी सहजै भित्रिरहेको वडाध्यक्ष मिश्रको भनाई छ ।
नेपाल सरकारले मलखाद, सिँचाई, कृषि यन्त्र लगायतमा उचित अनुदान नदिँदासम्म यो समस्या रहिरहने उनले बताए । भारतबाट आउने तरकारीमा कडाइ गर्न तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहसँग किसानले माग गरेका छन् ।