दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साढेदुई महिनामा विपद् जन्य घटनामा राहत र पुर्नस्थापना शिर्षकमा ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट विपद् जन्य घटनाका पीडितहरुलाई चुस्तरुपमा राहत वितरण गर्दै आएको छ ।
प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउदै आएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
‘एक त विपद् आउनै भएन् । आएको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नेगरी प्रतिकार्यका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले दिने राहत तथा पुर्नस्थापनाको रकम सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको खण्डमा तत्काल निकासा गरिन्छ ।’
साउन, भदौ र असोज महिनाको १३ गते सम्मको विवरण अनुसार राहत तर्फ ३४ लाख ७५ हजार र पुर्नस्थापना तर्फ ५ लाख २५ हजार रुपैयाँगरी ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
राहत तर्फ सबैभन्दा धेरै दाङ जिल्लामा २३ लाख ३५ हजार, रोल्पा जिल्लामा ३ लाख ८० हजार, बर्दिया जिल्लामा २ लाख, रुपन्देहीमा एक लाख ३० हजार, कपिलवस्तु जिल्लामा ३० हजार रुपैयाँ राहत स्वरुप वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।
यस्तै पुर्ननिर्माणको लागी प्यूठान जिल्लामा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ् लगायतमा विपद्मा परेकाहरुलाई प्रहरीको मुचुल्का र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउदै आएको हो ।
गत आर्थिक बर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत र पुर्नस्थापनाको लागि पाँच करोड २६ लाख ९६ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । राहत तर्फ २ करोड ७१ लाख ५१ हजार सात सय १९ रुपैयाँ र पुर्नस्थापना तर्फ २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
राहत अन्तरगत दाङ जिल्लामा २५ लाख ३२ हजार, अर्घाखाँचीमा २५ लाख ३१ हजार, रोल्पामा २० लाख १० हजार, पाल्पामा १२ लाख ७५ हजार, रुपन्देहीमा १० लाख ५ हजार, कपिलवस्तुमा ८ लाख ३० हजार, गुल्मीमा एक लाख ८० हजार, प्यूठानमा ४ लाख ८० हजार, बर्दियामा ६ लाख ५० हजार, बाँकेमा दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरिएको छ । यस्तै पुर्नस्थापनाको लागि २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए ।
पुर्नस्थापनाको लागि प्यूठान जिल्लामा एक करोड ४३ लाख ५५ हजार, गुल्मी जिल्लामा ५१ लाख ७५ हजार, रोल्पा जिल्लामा ३२ लाख २५ हजार, पाल्पामा २५ लाख २० हजार र दाङ जिल्लामा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ पुर्नस्थापनाको लागि खर्च भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१्०८२ को साउन एक गते देखि असोज १३ गते सम्म प्रदेशमा विपद्का चार सय ६ घटना घटेका छन् । जसमा परेर ९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय ७ जना घाईते र १० जना वेपत्ता भएको विवरण छ । हाल सम्मको विपद्को घटनाले गर्दा पाँच करोड ११ लाख ९५ हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षती भएको छ ।
व्यक्तिगत घरमा पूर्ण क्षती ७५, आंशिक घरमा क्षतीर्भका दुई सय ९१ छन् । यो अवधिमा बाढीका ३०, पानीमा डुबेर ६०, अधिक बर्षा ६२, आगलागीका ५०, विषाक्त खाद्य सेवन १९, पहिरो २९, सर्पदंश ७८, जनावर आक्रमण १५ वटा घटना घटेका छन् ।
यस्तै चट्याङका २२, तातो हावा लहरको एक, डुबानका ९, हावाहुरी एक र अन्य ३० गरी चार सय ६ वटा विपदका घटना घटिसकेको छ । बाढीमा परेर १०, पानीमा डुबेर ५१, आगलागीमा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै बिषाक्त खाद्य सेवनबाट दुई, पहिरोमा परेर आठ, सर्पदंशबाट नौं, जनावर आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङमा परेर ६ जना, तातो हावा लहरबाट एक जना, अन्यबााट पाँचजनाको मृत्यु भएको छ ।
निर्देशिकामा के छ ?
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७६ अनुसार प्रकोपमा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा मृतकको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको खण्डमा बढीमा ५० हजार, घर भाडामा बसेका आवास विहिनि भएको खण्डमा बढीमा १० हजार, जग्गा जमिन र पसल वा व्यापार नोक्सान भएकाहरुलाई बढीमा ५० हजार, प्रकोपमा परी घाईते हुनेहरुका लागि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको विल बमोजिमको बढीमा एक लाख सम्मको खर्च र अस्पतालबाट घर जान लाग्ने यातायात खर्च उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका उद्योग व्यवसायको क्षतिको हकमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ सम्म उपब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले प्रदेश भित्र सञ्चालित आयोजना वना व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएको रहेछ भने र पिद्का कारण उक्त आयोजना वा व्यवसायमा क्षति पुगी सो बर्ष व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा एक लाखमा नबढ्नेगरी एक बर्षको व्याज उपलब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको आयोजना वा व्यवसायको वीमा गराएको रहेछ र विपद्को कारण सो बर्षको बिमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा एक लाखमा ननाघ्नेगरी एक बर्षको बिमा प्रिमियम उपलब्ध गराउन सक्ने प्राबधान रहेको छ ।
