दाङ : लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामायिक बिषयमा आयोजना गरिएको बैठकले ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, मन्त्रालयका सचिवहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
बैठकले तीन वर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारणबाट भएको धनजनको क्षती तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको समीक्षा गरेको छ । जिल्लागत रुपमा विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको बिषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समीक्षा गरिएको हो ।
विगत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सिर्जित विपदमा पूर्व प्रक्षेपणको तुलनामा कम जोखिम भएकोमा पूर्व तयारि उद्दार र राहत वितरण कार्यहरुमा संलग्न सबै सरोकार निकायको भूमिका प्रसंसनिय रहेकोले प्रदेश सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता विपदजन्य घटना घट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको दीर्घकालीनरुपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपाय सहित विकास निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने बिषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरु लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तीमा सहजिकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकाय विच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगाएत अन्य सडकहरुमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप, मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी साधन चलाउने, पुराना सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सिट भन्दा बढी क्षमताबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
यातायात अनुगमनमा प्रविधि मैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले यस सम्बद्ध निकायलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यान दिने, । भारतबाट तिर्थयात्रीको रुपमा प्रदेश भित्र भित्रने भारतीय नंम्बर प्लेटका सवारी साधनहरुलाई नाकामा जाँच गरी प्रदेश भित्र आगमनमा सहजता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वर्षायामको समयमा सडकको अवस्था विग्रिनगई यातायात आगमनमा समस्या परेको गुनासो प्राप्त भएकोले प्रदेश मातहतको सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मत कार्यको व्यवस्था मिलाउने तथा लोक मार्गहरुको हकमा नेपाल सरकार मातहतका सडक डिभिजनका कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रमुख चाडका दिन यातायात न्यून संख्यामा गुड्ने तर चाडवाड मनाउन नागरिकहरु एकठाँउबाट अर्को ठाउमा जानुपर्ने र सवारी साधनको अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतका निकायको समन्वयमा उक्त अवसरमा वैकल्पिक सवारी साधन सञ्चालनतर्फ समन्वय र सहकार्य गर्ने, भन्सार नाकाबाट चाडवाड मनाउन भित्रिने आम नागरिकहरुलाई सहज आगमनको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, प्रदेश भित्र लागु औषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी बढ्नु तथा आत्महत्याका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्नु दुःखदायी पक्ष भएकाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी यस्ता घटनाहरु न्यूनिकरणको लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
