नेपालगञ्ज : बाँकेको नौवस्तामा नवनिर्मित कारागार भवनको भौतिक पूर्वाधार सुरक्षाका हिसाबले कमजोर देखिएको छ । ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको सो कारागारमा कैदीबन्दी सार्ने तयारी भइरहेका बेला सुरक्षाका दृष्टिकोणले सो कारागार भवन कमजोर रहेको सुरक्षा अधिकारीले नै बताएका छन् ।
नेपालगञ्जस्थित पुरानो र जीर्ण कारागारमा कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ नै नहुँदा क्षमताभन्दा तेब्बरभन्दा बढी कैदी राख्नु परेकाले नौ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको नयाँ कारागारमा कैदीबन्दी सार्ने अन्तिम तयारी चलिरहेको छ ।
सुरक्षित हुने ठानेर नौवस्ता कारागारको एउटा खण्डलाई बाल सुधारगृह बनाएर केही समयअघि बाल बिज्याइँकर्तालाई त्यहाँ राखिएको थियो तर मङ्सिर १५ गते सुधारगृहका ९० जना युवा पाँच मिनेटभित्रै पक्की भवनका छतबाट टिनको छानोमा हामफाल्दै सजिलै बाहिर निस्केका थिए । तीमध्ये अझै केही भेटिएका छैनन् ।
सो घटनापछि निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेका सुरक्षा निकायका अधिकारीले सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप कारागारको भौतिक पूर्वाधार पुननिर्माण नहुँदासम्म त्यहाँ कैदीबन्दी सार्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सो कारागार भवनका संरचना सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त नदेखिएकाले ती संरचनालाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सो बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएर कारागारको भवनलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने प्रजिअ पोखरेलको भनाइ छ । २०७३ साल कात्तिकमा सम्झौता भई २०७९ साल कात्तिकसम्म छ वर्ष लगाएर कैदीबन्दी राख्न बाँकेको नौबस्तामा आठ वटा ब्लकसहितको कारागार निर्माण गरिएको हो । त्यसबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि दुई वटा छुट्टाछुट्टै भवन र कैदीबन्दी निगरानीका लागि १० वटा सेन्ट्री पोस्ट पनि त्यहाँ निर्माण गरिएका छन् तर बाल बिज्याइँकर्ता सजिलै भागेको घटनाले असोजको अन्तिम सातादेखि बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्दै आएका कर्मचारीले पनि त्यहाँ अहिलेकै अवस्थामा कैन्दीबन्दी सार्न नहुने बताएका छन् ।
नौबस्ता बाल सुधारगृहका प्रमुख श्यामबहादुर रानाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले सो भवन असुरक्षित देखिएको बताए । रानाका अनुसार सो भवनमा सुरक्षाका लागि भन्दै अग्ला पर्खाल बनाइएको तर वरपरको तारबार कमजोर रहेको, ठाउँ ठाउँमा भत्केको हुँदा खुला चौर हुँदै वस्तुभाउसँगै मानिससमेत सजिलै भित्र छिर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । सो कारागार सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग दरबन्दी र बजेट स्वीकृतिका लागि कारागार विभागले माग गर्दै आएको जनाइएको छ ।
