सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : पाँच नंम्बर प्रदेशको भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालये आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कृषि उपजमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराउने गरी योजना अघि सारेको बताईन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को कुल बजेट ४ अर्ब ७ करोड ५१ लाख ४७ हजार रहेकोमा हालसम्म १७.३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिईन् ।
उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ५ नं प्रदेशमा पशुपन्छी पदार्थको प्रतिब्यक्ति उपलब्धताको हिसाबले दुधमा प्रतिबर्ष ९१ लिटर हनुपर्नेमा ७० लिटर, फूलमा प्रतिबर्ष ४८ गोटा हनुपर्नेमा ३३ र मासुमा प्रतिबर्ष १४ कलो हुनुपर्नेमा १३ किलो उपलब्धता भएको बताईन् ।
उनले संगठन तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन अन्तर्गत २५ वटा कार्यालय स्थापना भै सञ्चालनमा आएको बताउदै कृषि अनुदान कोष तर्फ १ सय ८४ आयोजनाहरु स्वीकृत भएको बताईन् ।
मन्त्री पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन, शीत भण्डार निर्माण, प्रादेशिक कृषि बजार सुधार कार्यक्रम, भूमिहिन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम र स्थानीय तह तथा अन्य निकायको लागत साझेदारीमा कृषि कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताईन् ।
उनले प्रदेश सरकारले पहिलो आवधिक योजनाका लागी आधारपत्र तयार गरी खाद्यान्न वालीहरुको बार्षिक बीउ उत्पादन दर हालको १४ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशतमा पु¥याउने र खाद्यान्न वालीमा ५ नं प्रदेशलाई आत्म निर्भर गरी खाद्यान्न निर्यात गरिनेमा जोड दिईन् ।
मन्त्री पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कार्यालयहरुको उपलब्धता तथा कृषकको सेवामा पहुँच हुन नसक्नु, जनशक्तिको अभाब तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिको संख्या र क्षमता बिकास हुन नसक्नु, संघिय तथा स्थानीय तहहरु बिचको समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु, भूउपयोग तथा जमिन खण्डिकरणको ब्यबस्थापन हुन नसक्नु र असिंचित जमिनको क्षेत्रफल बढी हुनु चुनौतिपूण रहेको बताईन् ।