मीनवहादुर मल्ल/नेपालगन्ज, बाँके
नेपालको अन्तरिम संविधानले विकास प्रकृयामा सरकारी, सहकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई अपरिहार्य ठहर गरी उक्त क्षेत्रहरुलाई विकासको साझेदारीको रुपमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा उनीहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएका स्थानीयह तहमा नियमनकारी भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र जनताले साच्चिकै देख्ने र छुन सकिने क्रियाकलापहरुलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्ने आवाजहरु वुलन्द हुँदै छन् ।
गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा सहयोगी निकायहरुको विकासका कार्यहरुमा सचेतीकरण, सशक्तिकरण र संगठित गर्ने पक्षहरुमा जनसहभागितात्मक, पारदर्शीता र जवाफदेहीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने नीतिको आवश्यकता खड्किएको छ । देशको समग्र विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहजीकरण र नियमन गर्न जरुरी छ ।
अद्यावधि स्थिति
विगत दुई दशकमा देशको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिका एवं लगानीमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । समाज कल्याण परिषदको अभिलेख अनुसार २०७२ आषाढ मसान्त सम्म ३०२०८ गैसस तथा २०८ अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले समाज कल्याण परिषदबाट मान्यता प्राप्त गरेका छन् । एक अनुमान अनुसार ५५ हजार गैसस र २३० अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरु संचालनमा रहेका छन् ।
यी संस्थाहरुको सहजीकरणका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत एक अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण समिति क्रियाशिल रहेको छ । समाज कल्याण परिषद्को माध्यमबाटपनि यस क्षेत्रलाई मर्यादित व्यवस्थित र जवाफदेहि बनाउने तर्फ प्रयास भएको छ । साविकको जिविसले जिल्लामा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैससहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरुबाट संचालन हुने कार्यक्रमलाई परिषदमा स्विीकृतगरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको थियो । कार्यक्रम स्विकृत गर्दा सम्भव भएसम्म आवधिक÷वार्षिक योजनामा परेको कार्यक्रमबाट स्विकृत दिने गरिएको भएपनि कतिपय संस्थाहरुले आफ्नै रोजाईमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको यथार्तलाई नकार्न मिल्दैन र यसलाई नियमन गर्ने कार्यमा साविकका स्थानीय निकायहरु चुकेका थिए भन्नलाई कन्जुसाईपनि गर्नु हुन्न ।
समय–समयमा जिल्लामा कार्यरत संस्थाहरुको भेला गराई समन्वयात्मक गोष्ठि संचालन गर्ने गरिएका छन् तापनि वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रलाई अनुशरण नगरेको भान हुन्थ्यो । दोहोरोपना हटाउने समन्वय कायमगरी लगानीको प्रतिफल अधिकतम जनताहरुको पहुँचमा पुराउने प्रयास भए कतिपय योजाना सञ्चाल भएका स्थानहरुा संयुक्त अनुगमन प्रणालीलाई आत्मसाथ गरी अनुगमन पनि गर्ने गरिएको थियो । विगतमा स्थानीय निकाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य विधिहरु सञ्चालनमा थिए र सोही वमोजिम व्यवस्था अनुसार अनुगमन समितिबाट गैससहरुले कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने गरिएकोपनि थियो । यसरी व्यवस्थापन गर्दागर्दैपनि केही मुख्य चुनौतीहरु रहेका छन, पहिलो चुनौती राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुको तथ्यांकित प्रणाली केन्द्रिय एवं स्थानीयस्तरमा हुन नसकेका कारण अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दोस्रो सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत यस्ता संस्थाहरुलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन भने तेस्रोमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुको बजेटलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन र अन्तमा चौथो चुनौतीमा रहेको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी उपलब्ध परिणामलाई मापन गर्न सकिएको छैन र मापन गर्न सकिने खालका क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएका पनि छैनन् ।
यसका साथै गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सहयोगी निकायको लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र वर्गमा प्रवाहित गर्न यस क्षेत्रको आर्थिक श्रोतलाई पारदर्शी बनाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा आवद्घ गराउनु सरकारको ठूलो चुनौती हो । आधारभुत विकास कम भएका क्षेत्र र स्थानहरुमा उक्त योगदानलाई केन्द्रित गर्न स्थानीय निकायहरु चुके पनि कार्यान्वयनमा आईसकेका स्थानीय तहहरुले यसैलाई चुनौती वनाई अव पन्छिन मिल्ने छैन् । दीर्घकालिन सोच अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरु, सामुदायिक संस्थाहरु र नागरिक समाजको भूमिकालाई सुदृढ मर्यादित र पारदर्शी बनाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण तथा समावेशी, न्यायपूर्ण र सम्बृद्घ देश निर्माणमा भरपर्दो संवाहक र साझेदारको रुपमा सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने चट्टानी अडानको आवश्यकता छ ।
सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरु तथा सामुदायिक क्षेत्र विच समन्वय र अन्तर सम्वन्धको विकास गर्दै जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा बातावरण संरक्षण आदि समग्र रुपान्तरणमा उक्त नियकाहरुको भूमिकालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य अव बन्ने स्थानीय तहले राख्नु पर्छ । कुनै पनि निकाय वा दातृ संस्थाको सहयोग उपलब्धिपूर्ण भएन भन्नु भन्दा पनि उपलब्धिपूर्ण वनाउन अवका स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्छ नत्रभने विगतका स्थानीय निकायले झै दोषारोपण गर्ने वाहेक अरु उपलब्धी हात लाग्नेमा शंखा गर्ने ठाउँ रहन सक्छन । उपलब्धी हात लगाउन स्थानीय तहले केही रणनीतिहरु अंगिकार गर्नु पर्छ । पहिलो रणनीति राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुको कार्यक्रम जिल्लाको प्राथमिकता क्षेत्रतर्फ निर्दिष्टगरी विकासको साझेदारको रुपमा प्रवद्घन गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु पर्छ, दोस्रोमा जिल्लामा कार्यरत उक्त निकायहरुको विच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेमा स्थानीय तहले छुट्टै शाखाको स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ भने तेस्रो रणनीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुको नियमन सहजीकरण, अनुगमन र परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा उक्त शाखाले भूमिका खेलोस् जसले आम जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित होउन भन्ने नै हो ।

यतिलेमात्र अपुरो हुनेभएकोले माथि उल्लेखित रणनीतिहरुलाई मूर्तरुप दिन स्थानीय तहले कार्यनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ जो यसप्रकार हुन सक्छन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुको लगानीलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकामा क्षेत्रहरुमा गरिवी नक्शाङ्कनमा पछाडि परेका स्थानहरुमा कार्य गर्न निर्दिष्ट गराउने । उक्त क्षेत्र गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्धारणगरे वमोजिम हुनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ठ गरेका मर्मलाई मध्यनजर गर्दा होस वा स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धमा जारी गरिएको आदेश यी सवैको एउटै प्राथमिता क्षेत्र हुनेमा दुविदा छैन ती क्षेत्र हुन, महिला तथा बालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अतिगरिव परिवार, दलित,आदिवासी,जनजातीहरुलाई फाइदा हुने कार्यक्रमहरु, भौगोलिक रुपले बन्चितीकरणमा परेको वर्ग, एकल महिला तेश्रो लिङ्गी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण, किशोर किशोरी यवा तथा ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख ,मधेशी मुस्लिम तथा पिछडा वर्ग, साथै सवैभन्दा ठुलो क्षेत्र सरसफाईको अभावमा विश्वमा प्रति २० सेकेण्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०११ मा जारी सरसफाई माष्टर प्लान अनुसार दिशामुक्त क्षेत्र मुख्य लक्ष्य लिए अनुसार विभिन्न जिल्लामा दिशा मुक्ता क्षेत्र घोषणाको लहर चलेको छ । सन् २००५ मा सर्वप्रथम चितवन जिल्लाले सन् २००८ सम्म खुल्ला क्षेत्र दिशा मुक्ता घोषण गर्ने अभियान चलाए पनि कास्कि जिल्ला खुल्ला क्षेत्र दिशा मुक्ता पहिलो तथा चितवन दोश्रो जिल्ला भएका छन् । यिनै अभियानबाट प्रेरित भएर राष्ट्रिय नितिलाई सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाले सन २०१७ सम्म खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गर्ने लक्ष्य लिई कार्यक्रम अगाडि बढाई रहेका छन् यसका साथसाथै हामीले विर्सनै नहुने लैङ्गिक संवेदनशिल बजेट जस्ता क्रियाकलापहरुमा वढी जोड दिने र राज्यको पूनर्सँचना वेलामा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार आदि ।
रणनिति दुईसंग सम्वन्धि कार्यनितिमा जिल्लामा कार्यरत गैससहरुसंग समन्वय सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका र नगरपालिकामा गैसस डेस्क स्थापनागरी यसलाई साधन सम्पन्न एवं सुढृड बनाइनु पर्ने, हरेक स्थानीय तहको वेब साइटलाई समय सापेक्ष बनाई जिल्लाको सूचनाहरुमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गरिनु पर्छ, भने जिल्लामा कार्यरत गैससहरुलाई यस वेबसाइटमा रजिष्ट्रेसन गर्न सक्ने सुविधा सहित उनीहरुको आफ्नो प्रोफाइल तथा कार्यक्रमहरु अपलोड गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिनु पछ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुहरुको कार्यक्रम गाउँसभा र नगरसभामा पेश हुने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाईनु पर्छ साथै यसरी स्विकृत कार्यक्रमको जानकारी सम्वन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एवं विषयगत कार्यालयलाई तत्काल गराई अनुगमनको जिम्मेवारी समेत प्रत्यायोजन गरिनु पर्छ । यसका अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहजीकरणकोलागि निजहरुले आफ्नो कार्यक्रम Web site मा सिधै राख्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुका साथै अनुगमन समितिका सदस्यहरुको Email तथा Mobile SMS मा सिस्टमवाट नै जाने ब्यवस्थालाई कडाईकासाथ लागु गर्नेमा स्थानीय तह एकमत हुन पर्दछ । दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई अनुगमन गराउने र फड्के किनारामा साक्षीराखी अनुकुलको निर्णय गराउने कार्यलाई तत्काल वन्द गरिने भने फेरीपनि विदेशी सहयोगको प्रतिफल जनताले प्राप्तगर्ने पाउने छैनन्
रणनीति तीनसँग सम्वन्धित कार्यनीतिलाई नियाल्दा गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका अनुगमन समितिलाई सुदृढ एवं सक्रिय वनाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मा लगाईनु पर्छ । स्थानीय गैससहरुको संस्था नविकरणको सिफारिसमा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन सुझावलाई महत्वका साथ आधार बनाईनु पर्छ र चौमासिक रुपमा हुने समीक्षा बैठकमा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हुनु पर्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरिनु पर्छ । यसैगरी लगानी पारदर्शी वनाई लगानीको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुगेको नपुगेको मापनको लागि सार्वाजनिक सुनाई एवं सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई साधनको रुपमा एकिन गरिनु पछ । उत्कृष्ठ गैसस संस्थाहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले सम्मानगर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत कार्यक्रम संचालनकालागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सहयोगी निकायहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहमा अनुरोध पत्र नदिए सम्वन्धित स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैसस अन्तराष्ट्रिय सहयोगी निकायहरुबाट संचालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्नकालागि हरेक स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्छ । माथि उल्लेखित अनुगमन समिति गठन भईसकेपछि उक्त समितिले मासिक रुपमा अनुगमनगरी स्थानीय तहका अंगहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नु कार्यलाईपनि वाध्यकारी बनाउनु पर्छ र उक्त प्रतिवेदनलाई स्थानीय तहले Web Site मा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पछ । यति धेरै कथाव्यथाको एउटै उद्देश्य हो सके विदेशी सहयोग नल्याउँ सकिन्न व्यवस्थापन गरौँ भन्ने नै हो । अझ स्पष्ट भन्दा नेपाली जनताको एकमात्र मनसाय विकास सहायताको सही मूल्य भन्ने शब्दावलीप्रति नै घृणा नजागोस भन्ने हो । हाल देश विप्रषणले धानिएको छ नकि वैदेशिक सहायताले । नेपालको अर्थतन्त्र दैनिक नेपालमा आउने नेपाली सन्तानका लाशहरु, विदेशी भूमिमा नेपालीहरुले पलपलमा भोग्नुपरेको अपमानले चलायमान छ ।
विश्वभरीको उदाहरण हेर्दा वैदेशिक सहायताले कुनैपनि देशको उन्नति भएको देखिदैंन । नजिकबाट नियाल्दा वैदेशिक सहायताले उद्यो गतितिर गईरहेको र बरु न्यून मात्रमा सहायता प्राप्त गरेका देश आत्मनिर्भरता, वलिया सार्वभौमसत्ताको गति समातेको पाईन्छ । कुल गाहर््स्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम पैसा विकास सहायतामा छुट्याउने अनि त्यसमापनि प्राविधिक सहायताको नाममा उल्टै पनः आफ्नै देश बजेट फर्काउने नीतिप्रति अव बन्ने स्थानीय तहका संरचनाहरु होशियार बन्नु पर्छ । हाम्रो देश नेपालले ४० बर्ष अगाडीसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो भने अहिले आयत गर्ने देशको स्थितिमा पुगेका छौं । अवपनि हामीले नवुझे कसले वुझ्ने र अहिले नवुझे कहिले वुझ्ने हाम्रो अवस्थालाई । कुनै पनि निकायमा भएको सम्भावित क्षमता जसले विद्यमान अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ त्यसलाई हामी शक्ति भन्दछौं यो शक्ति वोकेको निकाय स्थानीय तह नै हो । यसकारण एकद्वार नीति सम्वन्धी व्यवस्थालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुका विजयी हुने पदाधिकारीले कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि वहानामा खुट्टा कमाउने छैनन् । लेखक मल्ल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँकेमा कार्यरत छन् ।