जिल्ला अदालत पर्सामा न्यायाधीश र कर्मचारीको अभाव

सदरलाइन संवाददाता १९ भाद्र २०८१, बुधबार १९:०६
 

पर्सा : भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको चरम अभावका बिच पर्सा जिल्ला आदतले समीक्षा अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा ४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको तुलनामा गत आवमा अदालतले ५७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको हो ।

समीक्षा अवधिमा जिम्मेवारी सरि आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल १३ हजार १ सय १२ वटा मुद्दा मध्य ६ हजार २ सय ४७ वटा मुद्दालाई अदालतले टुङ्गो लगाएको तुलनामा गत आवमा १४ हजार १ सय ६६ वटा मुद्दा मध्ये ७ हजार ३ सय १ वटा मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको पर्सा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत अमृत मिश्रले जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतले ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न लक्ष्य दिएको भए पनि कर्मचारी तथा पूर्वाधार अभावका कारण लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताए ।


देश मै दोस्रो बढी मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला अदालतको रूपमा रहेको पर्सा जिल्लामा २० जना न्याधिशको दरबन्दी हुनु पर्नेमा हाल ११ वटा मात्र इजलास सञ्चालन भएको छ भने १५ जना अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हाल १० जना अधिकृतले अड्डाको काम कार्यवाही धान्नु पर्ने अवस्था रहेको अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए ।

मुद्दा सङ्ख्याको आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, इजलास र जनशक्ति उपलब्ध भए सर्वोच्च अदालतले दिएको बार्षीक लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सकिने अधिकृत मिश्रको भनाइ रहेको छ । दुई वर्ष भित्र मुद्दा टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालले मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन जारी गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्था नहुँदा जिल्ला अदालतहरूमा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या दिनानुदिन थपिँदै गएको कानुन व्यवसायिहरुको भनाइ रहेको छ ।

One thought on “जिल्ला अदालत पर्सामा न्यायाधीश र कर्मचारीको अभाव

  1. Thank you for sharing this insightful article! I found the information really useful and thought-provoking. Your writing style is engaging, and it made the topic much easier to understand. Looking forward to reading more of your posts!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संधोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित

१९ भाद्र २०८१, बुधबार १९:०६
विराटनगर :  कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१)(क) बमोजिम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सदनमा विधेयक पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले […]

ताजा अपडेट