कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक अवस्थामा रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून रहेको पाइएको हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार चैतको मसान्तसम्म ७३ प्रतिसत विकास बजेट खर्च हुनै बाँकी रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालभन्दा झन बढी निरासाजनक देखिएको छ । पहिलो कार्याकालमा कर्मचारीको अभाव, मातहतका अड्डाहरूको अभाव, अनुभवको अभावका बाबजुद पनि प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था ठीकठीकै थियो । तर, दोस्रो कार्यकाल खर्चको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो झन् निरासाजनक भएको छ ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था अझ दयनीय देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/0८० मा १८ अर्बको विकास बजेटमा चैत मसान्तसम्म सवा ५ अर्ब अथवा २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा यस वर्ष पनि चैत मसान्तसम्म २९ प्रतिशत नै विकास बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १२ अर्बको बजेटमा ३ अर्ब ९६ करोड रकम खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पछि, बढी पूँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि १ अर्ब ४३ करोडको पूँजीगत बजेटमा ४१ करोड अथवा ४२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ३ महिनामा ५८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ९८ करोडको पूजीगत बजेटमा १ प्रतिशत अथवा १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १४ करोडको पूजीगत बजेटमा ९ लाख अर्थात ६ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७० करोडमा १७ करोड अर्थात २५ प्रतिसत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ४१ करोडको पूँजीगत बजेटमा ६ करोड अर्थात १४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले कूल पुँजीगत बजेट २४ करोडमा ८ करोड अर्थात ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ भने ३७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिँदासम्म विकास बजेट पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ ।
