नेपालगञ्ज : चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालगञ्जले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटी अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका प्रिडिप्लोमा तहका चिकित्सा स्वास्थ्य विषयका स्टाफ नर्श र विएस्सी नर्सिङ्गका शिक्षण संस्थाहरु सहजै सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
संघर्ष समितिले आज नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो आग्रह गरेको हो । संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य संजय सिंहले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ले तोकेको ढाँचामा एक विद्याको कक्षा सञ्चालनको लागि एक सय सैया बेडको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन व्यवहारिक नभएको र यसले नेपालमा यस्ता शैक्षिक संस्था बन्द गरी ठूलो रकम बाहिरिने कार्यलाई प्रशय हुने दाबी गरे ।
उनले भने–‘ एउटा कलेजले टि–एसएलसी, र प्रि–डिप्लोमा तहका कक्षा सञ्चालन गर्दा फरक–फरक अस्पताल निर्माण गर भन्नु काहाको व्यवहारिक हुन्छ ।’ उनले यस्तो नीतिले नेपाली विद्यार्थी नेपालमा पढ्न नपाउने अवस्था सृजना गरेको भन्दै बर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ परिमार्जन गरी सहज बनाउनुको विकल्प नभएको ठोकुवा गरे ।
उनले भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा हामीकहा सञ्चालनमा रहेका कोर्षका धमाधम कलेजहरु खोलिनुले पनि आशंका व्यक्त गर्दै भने–‘ हाम्रो नर्सिङ्ग उत्पादन विश्वमै टप फाईभ मध्येमा पर्छ । तर, हामीलाई विभिन्न बाहानामा हाम्रा कलेज बन्द गर्न लगाउने अनि एनओसीको तथ्याङ्क हेर्दै कमिसनको चलखेल गर्ने जस्तो आशंका गर्ने स्थान अत्यन्त छ ।’
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालगञ्ज बाँकेका संयोजक नन्दिता रिजालले ऐनले तोकेको २ वर्षभित्र अस्पताल निर्माणको समयसिमा बढाएर ५ वर्ष पुराउनु पर्ने, आयोग र सिटिईभिटिको कारण बन्द भएका कलेजमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग अघि सार्दै धर्ना, तथा प्रर्दशन समेतका कार्यक्रम अघिसारेको बताईन ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालगञ्जका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २ सय २८ शिक्षण संस्था बन्द हुँदा ३ हजार ४ सय ८० विद्यार्थीले सहुलियत दरमा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुनुको साथै यी मध्ये १ हजार ३ सय ३६ जना पूर्णरुपले निशुल्क पढ्न पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
