सदरलाइनडटकम,
नेपालगन्ज : पाँच नंम्बर प्रदेश कृषि भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेस सरकारले किसानलाई लक्षित गरी शुलभ कर्जा सहजिकरण तथा व्याजमा अनुदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको बताएकी छन् ।
कृृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको स्थानीय तह, किसान तथा सरोकारवालासंगको समन्वयात्मक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले कृषिका क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान कागजी किसानलाई मात्र दिईएको गुनासो आईरहेको बेला सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी हुन ।
उनले प्रदेश सरकारले किसानलाई सुलभकर्जा सहजिकरणको जिम्मेवारी लिदै बैंक र किसानको बीचमा पुलको काम गर्ने गरी योजना बनाएको बताउर्दै कृषिका कर्मचारीले किसानको बारी र गोठमा पुगेर गरेको मुल्याङ्कनको आधारमा बैंकले लगानी गर्ने बताबरणको श्रृजना गरिने स्पष्ट पारिन ।
मन्त्री पौडेलले सरकारले किसानलाई दिदै आएको अनुदानमा व्यापक गुनासो आएको कारण प्रदेशका किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याएको जानकारी दिदै किसानलाई न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म व्याजमा अनुदान दिने नीति बनेको बताईन ।
उनले एक वर्षका लागि कृषकले लिएको ऋणको १ देखि १० लाखसम्मको रकममा १० प्रतिशत व्याजमा अनुदान पाउने बताईन । त्यसैगरी १० देखि ३० लाखसम्मको ऋृणमा ८ प्रतिशत, ३० लाखदेखि १ करोडसम्मका लागि ६ प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । २ वर्षभन्दा माथिको ऋणको व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान रहनेछ । यस्तो ऋण बढिमा २ देखि ५ बर्षसम्मको समय अबधि रहनेछ ।
मन्त्री पौडेलले प्रदेशमा कृषिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने उद्घोषका साथ कृषिका कर्मचारीले किसानको घरगोठमा पुगेर किसानलाई बैकमा ऋण लिन आवश्यक पर्ने परियोजना निर्माण गर्नेदेखि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन तौर तरिकाका बारेमा जानकारी दिने र प्रदेशलाई कृषिका क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बनाउने बताईन ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले कार्यबिधी अनुसार सुचना आव्हान, ईच्छुक किसानको निवेदन दर्ता, ऋृण प्रवाहका लागि बैंकहरुसङ्ग समन्वय गर्ने काम, परामर्श तथा सिफारिस जस्ता सम्पुर्ण कार्यहरुको सरलीकरण र सहजीकरण ज्ञान केन्द्रमा डेस्क स्थापना गरि सोही मार्फत आफुहरुले गरिदिने जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधी २०७६ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्यबिधीमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
किसान लालबहादुर खत्रीले किसानको उत्पादनको र खेतीको व्यापक बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था नीतिगत बनाउन सकेमात्र किसानलाई फाईदा हुने र किसानले ऋण लिन जँदा बैंकिङ्ग क्ष्ोत्रबाट लगाई विभिन्न अड्चनलाई सहज बनाउन माग गरे ।
सो कार्यक्रममा बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकराम अधिकारी, कृषि विकास बैंकका अमरराज शर्मा, बढैयाताल गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुृन सुवेदी, किसान खडकबहादुर खड्कालगायतले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।